खार्ग आइलैंड: ईरान की अर्थव्यवस्था की 'शह रग' जिस पर टिकी है महाजंग की दिशा; क्या ट्रम्प लेंगे कब्जे का बड़ा फैसला? नई दिल्ली/तेहरान | 10 मार्च 2026 अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण संघर्ष में अब सारा ध्यान एक छोटे से द्वीप पर टिक गया है— खार्ग आइलैंड (Kharg Island)। फारस की खाड़ी में स्थित यह द्वीप ईरान के लिए महज जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की 'शह रग' (Jugular Vein) है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट डेटा के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन इस द्वीप पर कब्जे या इसके तेल टर्मिनल्स को ठप करने के सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यदि इस आइलैंड पर हमला होता है, तो यह न केवल ईरान को घुटनों पर ला सकता है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार में प्रलय ला सकता है। आइए समझते हैं खार्ग आइलैंड की सामरिक अहमियत और इस पर मंडराते खतरों की विस्तृत रिपोर्ट: 1. खार्ग आइलैंड: ईरान का 'मनी मशीन' ईरान दुनिया का एक प्रमुख तेल उत्पादक है, और खार्ग आइलैंड उस उत्पादन को दुनिया तक पहुँचाने का मुख्य द्वार है। निर्यात का केंद्र: ईरान के कुल कच्चे तेल के निर्यात का 80% से 90% हिस्सा अकेले इसी द्वीप से होकर गुजरता है। विशाल क्षमता: यहाँ के टर्मिनल्स से प्रतिदिन 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। स्टोरेज की ताकत: इस आइलैंड पर 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर करने की क्षमता है। वर्तमान में यहाँ लगभग 1.8 करोड़ बैरल तेल जमा है, जो किसी भी संकट की स्थिति में 10-12 दिनों के निर्यात के लिए पर्याप्त है। 2. 'डार्क फ्लीट' और जंग के बीच गुप्त निर्यात जंग के 11 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान ने तेल बेचना बंद नहीं किया है। ट्रैकिंग से गायब जहाज: ईरान 'डार्क फ्लीट' (Dark Fleet) का उपयोग कर रहा है। ये वे टैंकर हैं जो अपना AIS (Automatic Identification System) बंद कर देते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक न हो सके। आंकड़े: 28 फरवरी 2026 से अब तक करीब 1.2 करोड़ बैरल तेल चोरी-छिपे निर्यात किया जा चुका है। युद्ध से पहले की तैयारी: युद्ध शुरू होने से ठीक पहले (15-20 फरवरी) ईरान ने निर्यात को तीन गुना बढ़ाकर 30 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया था, ताकि युद्ध के लिए फंड जुटाया जा सके। 3. अमेरिका की 'रेड लाइन' और कब्जे की रणनीति हडसन इंस्टीट्यूट के माइकल डोरान और अन्य एक्सपर्ट्स के अनुसार, खार्ग आइलैंड अब तक बचा हुआ है क्योंकि यह अमेरिका की 'रेड लाइन' में आता था। अर्थव्यवस्था की तबाही: ट्रम्प प्रशासन जानता है कि खार्ग आइलैंड को तबाह करने का मतलब है ईरान की आय का सबसे बड़ा स्रोत खत्म करना। बिना तेल के पैसे के, ईरान के लिए अपनी सेना और प्रोक्सी समूहों (हिजबुल्लाह, हूती) को फंड करना नामुमकिन हो जाएगा। सैन्य विकल्प: अमेरिकी रक्षा विभाग इस बात का आकलन कर रहा है कि क्या आइलैंड पर कब्जा करना उसे नष्ट करने से बेहतर विकल्प है, ताकि वैश्विक सप्लाई चेन को पूरी तरह टूटने से बचाया जा सके। 📊 खार्ग आइलैंड: रणनीतिक फैक्ट फाइल विशेषता विवरण सामरिक महत्व स्थिति ईरान तट से 25-30 किमी दूर (फारस की खाड़ी) होर्मुज स्ट्रैट के पास, जहाजों के लिए सुलभ। तेल पाइपलाइन्स अहवाज, मरून और गचसरान से जुड़ी मुख्य तेल क्षेत्रों का सीधा संपर्क। वैश्विक योगदान कुल वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का 4.5% इसके रुकने से तेल की कीमतें $10-15 बढ़ सकती हैं। इतिहास 1980 के ईरान-इराक युद्ध में हमला हुआ पहले भी युद्ध का मुख्य लक्ष्य रहा है। 4. अगर हमला हुआ, तो क्या होगा? (परिणाम) विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि खार्ग आइलैंड पर हमले के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं: तीसरा विश्व युद्ध: यदि ईरान की आय का एकमात्र स्रोत छिना, तो वह पूरे मिडिल ईस्ट में 'आत्मघाती' हमले शुरू कर सकता है, जिससे अमेरिका और इजराइल सीधे युद्ध में खिंच जाएंगे। वैश्विक महंगाई: दुनिया का 20% तेल होर्मुज स्ट्रैट से गुजरता है। सप्लाई बाधित होने से पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसका असर भारत जैसे आयातक देशों पर सबसे ज्यादा होगा। पर्यावरण का संकट: तेल टर्मिनल्स पर धमाकों से फारस की खाड़ी में तेल का रिसाव हो सकता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर देगा। 5. इतिहास की गूँज: कार्टर और रीगन की नीतियां खार्ग आइलैंड हमेशा से अमेरिका के रडार पर रहा है: 1979 (जिमी कार्टर): बंधक संकट के दौरान कब्जे की सलाह दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। 1980 के दशक (रोनाल्ड रीगन): अमेरिका ने अन्य ठिकानों पर हमले किए, लेकिन खार्ग को छोड़ दिया ताकि वैश्विक तेल संकट न हो। ईरान-इराक युद्ध: इराक ने यहाँ भारी तबाही मचाई थी, लेकिन ईरान ने इसे फिर से खड़ा कर लिया।
मिडल ईस्ट महाजंग Day 11: ईरान पर आज होगा 'सबसे भीषण' हमला; अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी— "तेहरान को मिटाने की तैयारी", 116 डॉलर के पार पहुँचा कच्चा तेल तेहरान/वॉशिंगटन/दुबई | 10 मार्च 2026 अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब अपने सबसे निर्णायक और विनाशकारी मोड़ पर पहुँच गया है। आज जंग का 11वां दिन है और दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ऐलान किया है कि मंगलवार को ईरान पर "इतिहास का सबसे तीव्र हवाई हमला" किया जाएगा। इस बीच, खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई रुकने के कारण दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ 11वें दिन की युद्ध स्थिति, वैश्विक ऊर्जा संकट और राजनीतिक बयानबाजी की विस्तृत रिपोर्ट दी गई है: 1. वॉर रूम अपडेट: "ईरान पर आज होगा महाप्रलय" अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (Pentagon) ने 'ऑपरेशन थंडरबोल्ट' के अगले चरण की घोषणा की है: सबसे बड़ा हमला: रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के मुताबिक, आज मंगलवार को ईरान के सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। इसमें B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स और अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की लहरें शामिल होंगी। ईरान का पलटवार: ईरान ने सोमवार रात इजराइल पर 1 टन वारहेड वाली मिसाइलें दागकर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। साथ ही, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए। ट्रम्प की चेतावनी: डोनाल्ड ट्रम्प ने स्पष्ट किया है कि यदि ईरान ने होर्मुज स्ट्रैट (Hormuz Strait) को बंद करने की कोशिश की, तो अमेरिका ईरान के उन ठिकानों को मिटा देगा जिन्हें दोबारा बनाना असंभव होगा। 2. ऊर्जा संकट: तेल की किल्लत से दुनिया में मची 'इमरजेंसी' ईरान-इजराइल युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले 'ऊर्जा क्षेत्र' को पंगु बना दिया है: भारत पर असर: भारत अपनी 59% LNG कतर और UAE से खरीदता है। होर्मुज स्ट्रैट बंद होने से सप्लाई रुक गई है, जिससे देश में महंगाई और ईंधन की कमी का खतरा बढ़ गया है। अब तक 52,000 भारतीय सुरक्षित वतन लौट चुके हैं। पाकिस्तान और अन्य देश: पाकिस्तान में मंत्रियों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है और स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद हैं। थाईलैंड में लोगों को लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने और 'वर्क फ्रॉम होम' करने को कहा गया है। सऊदी अरामको की चेतावनी: दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने कहा है कि दुनिया में तेल का भंडार पिछले 5 साल के न्यूनतम स्तर पर है। सप्लाई बाधित होने से वैश्विक मंदी (Global Recession) आना तय है। 📊 युद्ध का प्रभाव: 11 दिनों की भयावहता (डेटा शीट) प्रभाव क्षेत्र विवरण वर्तमान स्थिति मानवीय क्षति (ईरान) तेहरान और अन्य शहर 1,200+ मौतें, 10,000+ घायल बच्चों की मौत ईरान सरकार का दावा 193 बच्चों की जान गई वायु रक्षा (बहरीन) इंटरसेप्ट की गई मिसाइलें 105 मिसाइलें, 176 ड्रोन रिफाइनरी हमला अबू धाबी (रुवैस कॉम्प्लेक्स) ड्रोन हमले से भीषण आग हवाई यातायात मिडिल ईस्ट एयरस्पेस इराक, ईरान, इजराइल, UAE बंद 3. रणनीतिक तैनाती: तुर्किये और दक्षिण कोरिया का रुख युद्ध की आग अब पड़ोसी देशों तक फैल रही है: तुर्किये में पैट्रियट: तुर्किये ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए नाटो (NATO) के सहयोग से मालात्या शहर में MIM-104 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। दक्षिण कोरिया की चिंता: दक्षिण कोरिया से अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को युद्ध क्षेत्र में भेजने की खबरों से वहां तनाव है, हालांकि राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने कहा है कि वे अमेरिका को अपने हथियार ले जाने से नहीं रोक सकते। रूस को फायदा: यूरोपीय परिषद ने दावा किया है कि इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा रूस को हो रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से उसकी आय बढ़ी है और दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट गया है। 4. ईरान की 'नो सीजफायर' पॉलिसी ईरान के तेवर अभी भी सख्त बने हुए हैं: अली लारीजानी का जवाब: उन्होंने ट्रम्प को चेतावनी दी कि ईरान को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाएंगे। ईरान ने किसी भी प्रकार के युद्धविराम (Ceasefire) से इनकार किया है। होर्मुज स्ट्रैट पर टैक्स: ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर 'सिक्योरिटी टैक्स' लगाने की योजना बना रहा है, ताकि अमेरिका के सहयोगियों पर दबाव बनाया जा सके।
मिडल ईस्ट महाजंग: 12 देश युद्ध की आग में, लेकिन यमन के 'हूती' अब तक चुप क्यों? क्या यह किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? सना/दुबई | 9 मार्च 2026 इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए भीषण हमलों के बाद पूरा पश्चिम एशिया (Middle East) बारूद के ढेर पर बैठा है। इस महाजंग में अब तक ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, लेबनान और यूएई समेत 12 देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। लेकिन एक नाम जो पिछले दो वर्षों से रेड सी (Red Sea) और इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ था, वह इस बार रहस्यमयी तरीके से शांत है— यमन के हूती विद्रोही। जंग के 9 दिन बीत जाने के बाद भी हूतियों की ओर से केवल बयानबाजी हुई है, कोई बड़ा सैन्य एक्शन नहीं। क्या यह हूतियों की कमजोरी है या किसी बड़ी रणनीतिक साजिश का हिस्सा? आइए समझते हैं इस युद्ध के समीकरण और यमन की चुप्पी के पीछे की विस्तृत रिपोर्ट: 1. हूतियों की चुप्पी: डर या सोची-समझी रणनीति? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हूतियों का इस जंग से फिलहाल दूर रहना उनकी 'अस्तित्व बचाने' की रणनीति (Survival Strategy) का हिस्सा है। पिछला जख्म: 28 अगस्त 2025 को इजराइल ने यमन के सना में एक भीषण एयरस्ट्राइक की थी। इस हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी और आर्मी चीफ मोहम्मद अल-घुमारी समेत 12 टॉप लीडर्स मारे गए थे। सीधी कार्रवाई का डर: मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार लुका नेवोला के अनुसार, हूतियों की प्राथमिकता अब अमेरिका और इजराइल की सीधी जवाबी कार्रवाई से बचना है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कोई बड़ी मिसाइल दागी, तो उनकी बची-कुची टॉप लीडरशिप और सना के नियंत्रण वाले इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इजराइली खुफिया तंत्र का खौफ: हूतियों को आभास है कि इजराइल का खुफिया तंत्र उनके सुरक्षित ठिकानों तक पहुँच चुका है। 2. ईरान का 'प्लान-B': हूतियों को रिजर्व फोर्स के रूप में बचाना? यमनी राजनीतिक विश्लेषक सदाम अल-हुरैबी का तर्क है कि हूतियों की चुप्पी के पीछे खुद तेहरान (ईरान) का हाथ हो सकता है: ताकत को बचाकर रखना: ईरान फिलहाल अपने सभी पत्तों को एक साथ नहीं खोलना चाहता। वह हूतियों को एक 'रिजर्व फोर्स' के रूप में देख रहा है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब इजराइल या अमेरिका ईरान के भीतर और गहरे घाव देंगे। हथियारों की तस्करी का संकट: अगर ईरान का शासन कमजोर पड़ता है या गिर जाता है, तो यमन तक पहुँचने वाले ईरानी हथियारों की सप्लाई लाइन कट जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स के मुताबिक, हूतियों के पास मौजूद ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलें रूस, चीन और ईरान की तकनीक से बनी हैं, जो तस्करी के जरिए वहां पहुँचती हैं। 📊 हूती विद्रोहियों का प्रोफाइल: ताकत और चुनौतियां श्रेणी विवरण प्रभाव मुख्य लीडर अब्दुल मलिक अल-हूती ईरान के कट्टर समर्थक और 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' के सदस्य। सैन्य क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल, सुसाइड ड्रोन रेड सी के व्यापारिक जहाजों और इजराइल के ईलात शहर तक मारक क्षमता। आर्थिक प्रभाव रेड सी (Red Sea) ब्लॉक करना सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर के समुद्री व्यापार को बाधित करने की क्षमता। बड़ा नुकसान अगस्त 2025 का हमला प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की मौत से संगठन को गहरा धक्का। 3. क्या हूती फिर से रेड सी में कोहराम मचाएंगे? साल 2023 से 2025 के बीच हूतियों ने लाल सागर (Red Sea) में जहाजों पर हमले कर वैश्विक व्यापार को हिला दिया था। पिछला रिकॉर्ड: इस दौरान 9 नाविकों की मौत हुई और 4 जहाज डूब गए। संभावित टारगेट: नेवोला के अनुसार, अगर युद्ध लंबा चला, तो हूती केवल इजराइल ही नहीं, बल्कि अमेरिकी युद्धपोतों, क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेसों और इजराइल के सहयोगियों जैसे UAE और सोमालिलैंड को भी निशाना बना सकते हैं। अब्दुल मलिक की चेतावनी: हूती नेता अब्दुल मलिक अल-हूती ने इस हफ्ते कहा है कि उनके सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी समय 'सैन्य कार्रवाई' शुरू की जा सकती है। 4. कौन हैं हूती? (इतिहास और शिया-सुन्नी विवाद) यमन का गृह युद्ध केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि सदियों पुराने शिया-सुन्नी विवाद का आधुनिक रूप है: 2014 की क्रांति: शिया विद्रोहियों (हूतियों) ने तत्कालीन सुन्नी सरकार (अब्दरब्बू मंसूर हादी) के खिलाफ मोर्चा खोला और देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ईरान बनाम सऊदी: इस जंग में हूतियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला, जबकि यमन की सरकार को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का साथ मिला। मौजूदा स्थिति: यमन का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है, हूतियों के नियंत्रण में है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार निर्वासन में या दक्षिण के कुछ हिस्सों में सिमटी हुई है।
मिडल ईस्ट महाजंग Day 10: तेहरान-इस्फहान पर इजराइल की 'वाइड-स्केल' एयरस्ट्राइक; नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई घायल, लेबनान में 83 बच्चों की मौत तेहरान/यरूशलेम/लंदन | 9 मार्च 2026 अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़े भीषण युद्ध का आज दसवां दिन है। युद्ध अब अपने सबसे विनाशकारी दौर में पहुँच चुका है। इजराइल ने 'ऑपरेशन लियोनस् रोर' के तहत ईरान के पावर सेंटर पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला शुरू किया है। इस बीच, ईरान की सत्ता में हुए ऐतिहासिक बदलाव और युद्ध की विभीषिका ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यहाँ दसवें दिन के युद्ध, राजनीतिक उथल-पुथल और वैश्विक संकट की विस्तृत रिपोर्ट दी गई है: 1. ईरान का नया नेतृत्व: मुजतबा खामेनेई बने सुप्रीम लीडर ईरान में 35 साल पुराने युग का अंत हो गया है। 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। सत्ता परिवर्तन: 88 इमामों की काउंसिल ने मुजतबा को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना। ईरान के कानून के मुताबिक, इस पद के लिए 'अयातुल्ला' होना अनिवार्य है, जो एक उच्च धार्मिक पदवी है। मुजतबा घायल: नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि मुजतबा खामेनेई युद्ध में घायल हो गए हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने उन्हें 'जानबाज' (युद्ध में घायल योद्धा) कहकर संबोधित किया। हालांकि, उनके घायल होने की सटीक जगह और स्थिति गोपनीय रखी गई है। पुतिन की बधाई: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुजतबा को बधाई देते हुए कहा कि रूस इस कठिन समय में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। 2. इजराइल का 'वाइड-स्केल' हमला: आग की नदियां और मलबे का ढेर इजराइली वायुसेना ने ईरान के सैन्य और आर्थिक ढांचे को पंगु बनाने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर हमले किए हैं: निशाना: राजधानी तेहरान, परमाणु केंद्र इस्फहान और दक्षिणी बंदरगाह इलाकों में IRGC के कमांड सेंटर्स, रॉकेट इंजन फैक्ट्रियों और मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। आग की नदी: तेहरान में तेल भंडारण ठिकानों (Oil Storage) पर हमले के बाद सड़कों पर तेल बहने लगा, जिसमें आग लग गई। सोशल मीडिया पर सड़कों के किनारे 'आग की नदी' बहने के दृश्य वायरल हो रहे हैं। कुवैत बेस पर प्रहार: ईरान ने भी पलटवार करते हुए कुवैत में अमेरिकी अल-अदीरी हेलीकॉप्टर एयरबेस पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया, जिससे अमेरिकी लॉजिस्टिक ढांचे को भारी नुकसान पहुँचा है। 3. लेबनान फ्रंट: बच्चों के लिए 'डेथ जोन' बना युद्ध इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में मासूम बच्चों की बलि चढ़ रही है: यूनिसेफ की रिपोर्ट: पिछले 7 दिनों में लेबनान में 83 बच्चों की मौत हो चुकी है और 254 घायल हैं। औसतन हर दिन 10 से ज्यादा बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। विस्थापन: करीब 7 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जिनमें 2 लाख बच्चे हैं। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने कहा है कि जनता युद्ध से थक चुकी है, लेकिन इजराइल ने हमलों की तीव्रता कम नहीं की है। व्हाइट फॉस्फोरस का आरोप: ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों में खतरनाक व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। 📊 युद्ध का प्रभाव: 10 दिनों की विनाशलीला (आंकड़े) श्रेणी विवरण संख्या / स्थिति कुल मौतें (ईरान) 9 दिनों का आधिकारिक आंकड़ा 1,255 लोग बच्चों की मौत मिनाब स्कूल और लेबनान मिलाकर 250+ बच्चे मिसाइल/ड्रोन UAE द्वारा रोके गए हमले 253 मिसाइलें, 1,440 ड्रोन तेल की कीमत वैश्विक बाजार में कच्चा तेल $116 प्रति बैरल (25% उछाल) भारतीय हताहत तेल अवीव में मिसाइल मलबा 1 घायल (हालत स्थिर) 4. वैश्विक आर्थिक संकट: G7 की आपात बैठक युद्ध के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार और ऊर्जा बाजार धराशायी हो रहे हैं: शेयर बाजार में कोहराम: जापान का निक्केई 7% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 8% तक गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 9,000 अंकों की ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। G7 की बैठक: तेल की आसमान छूती कीमतों ($116/बैरल) को नियंत्रित करने के लिए G7 देशों के वित्त मंत्री आज 'आपातकालीन तेल भंडार' (Emergency Oil Reserves) जारी करने पर चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ का रुख: फ्रांस ने लाल सागर में अपने युद्धपोत भेजने का फैसला किया है, जबकि जर्मनी ने ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जताई है। 5. भारत की स्थिति: 67 हजार नागरिकों की वापसी विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि भारत सरकार मिडिल ईस्ट के हालात पर पैनी नजर रखे हुए है: सुरक्षित वापसी: अब तक 67,000 भारतीय नागरिकों को युद्धग्रस्त इलाकों से वापस लाया जा चुका है। कूटनीति: भारत ने ईरान और अन्य खाड़ी देशों से शांति की अपील की है, हालांकि तेहरान के नेतृत्व में बदलाव के कारण सीधी बातचीत चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
मिडल ईस्ट महाजंग Day 7: ईरान का 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-4' और 22वीं मिसाइल लहर; कुवैत में अमेरिकी बेस पर सुसाइड ड्रोन अटैक, खामेनेई का बंकर तबाह तेहरान/तेल अवीव/वाशिंगटन | 6 मार्च 2026 अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़े भीषण युद्ध का आज सातवां दिन है। युद्ध की विभीषिका कम होने के बजाय और अधिक आक्रामक होती जा रही है। ईरान ने इजराइल के विरुद्ध मिसाइलों की अपनी 22वीं बड़ी खेप दागी है, जिसे अब तक का सबसे सघन हमला माना जा रहा है। वहीं, युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर विनाशकारी सुसाइड ड्रोनों से हमला करने का दावा किया है। यहाँ सातवें दिन के युद्ध, रणनीतिक बदलावों और वैश्विक प्रभाव की विस्तृत रिपोर्ट दी गई है: 1. ईरान का 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-4': मिसाइल वर्षा ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने घोषणा की है कि इजराइल के खिलाफ उसके सैन्य अभियान का चौथा चरण शुरू हो चुका है। मिसाइलें: ईरान ने इस बार अपनी सबसे उन्नत मिसाइलों— खोर्रमशहर-4, खैबर और फत्ताह (हाइपरसोनिक)—का इस्तेमाल किया है। निशाना: इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों के 'अंदरूनी हिस्सों' (हार्टलैंड) को निशाना बनाया गया है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को भेदने में सफल रही हैं। कलस्टर बमों का उपयोग: खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने गुरुवार रात इजराइल पर कलस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जिससे नागरिक इलाकों में भारी नुकसान की आशंका है। 2. कुवैत में अमेरिकी बेस पर सुसाइड ड्रोन हमला ईरानी सेना के जमीनी बलों ने युद्ध को क्षेत्रीय स्तर पर फैलाते हुए कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सुसाइड ड्रोन अटैक: ईरानी सरकारी टीवी के अनुसार, 'बड़ी संख्या में विनाशकारी सुसाइड ड्रोन' अमेरिकी बेस की ओर भेजे गए। कुवैत का बयान: कुवैत की सेना ने पुष्टि की है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम 'दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों' से मुकाबला कर रहा है। 20 बेसों को नुकसान: ईरान का दावा है कि कुवैत, बहरीन और यूएई में फैले करीब 20 अमेरिकी ठिकानों को अब तक के युद्ध में भारी क्षति पहुंची है। 3. इजराइल का बड़ा प्रहार: खामेनेई का 'सीक्रेट बंकर' तबाह इजराइली वायुसेना ने ईरान के मनोबल पर गहरी चोट करते हुए तेहरान में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सफलता का दावा किया है: 50 फाइटर जेट्स का मिशन: इजराइल के 50 लड़ाकू विमानों ने तेहरान के केंद्र में स्थित अयातुल्ला अली खामेनेई के विशाल अंडरग्राउंड बंकर को जमींदोज कर दिया। बंकर की बनावट: यह बंकर तेहरान की कई मुख्य सड़कों के नीचे फैला हुआ था, जिसमें अत्याधुनिक मीटिंग रूम और संचार केंद्र थे। इजराइल का दावा है कि खामेनेई की मौत (विवादित रिपोर्ट) के बाद भी ईरानी शीर्ष अधिकारी यहीं से युद्ध का संचालन कर रहे थे। लॉन्चरों की तबाही: इजराइल ने पिछले 24 घंटों में ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करने का दावा किया है। 📊 युद्ध का लेखा-जोखा: 7 दिनों की तबाही (आंकड़े) श्रेणी विवरण संख्या / स्थिति कुल मौतें (ईरान) अमेरिका-इजराइल हमलों में 1332 लोग स्कूल हमला (मिनाब) गर्ल्स स्कूल पर हमला 175 मौतें (150 बच्चियां) मेडिकल सेंटर ईरानी अस्पताल / क्लीनिक 14 केंद्र तबाह बुनियादी ढांचा बिजली और पानी सप्लाई ईरान के 60% हिस्सों में ठप विस्थापित युद्ध प्रभावित लोग 20 लाख से अधिक (अनुमानित) 4. वैश्विक प्रभाव: रूस का फायदा और भारत को राहत युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार (Energy Market) में उथल-पुथल मची हुई है: रूस की चांदी: क्रेमलिन ने स्वीकार किया है कि ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बंद होने से रूसी तेल और गैस की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। भारत को 'स्पेशल लाइसेंस': अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को 30 दिन की विशेष छूट दी है। भारतीय रिफाइनरियां अब 3 अप्रैल तक समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीद सकेंगी, जिससे भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का खतरा टल गया है। UN की सख्ती: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने ईरान के गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। 5. लेबनान फ्रंट: सिडोन पर हमला इजराइल ने केवल ईरान ही नहीं, बल्कि लेबनान में भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दक्षिणी लेबनान के सिडोन शहर पर हुए इजराइली हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल का मानना है कि लेबनान की जमीन का इस्तेमाल ईरान समर्थक गुट हमलों के लिए कर रहे हैं।
मिडल ईस्ट में महाजंग: इजराइल-अमेरिका का ईरान पर 'लियोनस् रोर' हमला; जवाब में ईरान ने दागीं 400 मिसाइलें, दुबई और अमेरिकी बेस भी निशाने पर तेहरान/तेल अवीव | 28 फरवरी 2026 शनिवार सुबह दुनिया एक भीषण युद्ध की गवाह बनी जब इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान 'लियोनस् रोर' (शेर की दहाड़) शुरू कर दिया। इस हमले ने न केवल ईरान बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र (Gulf Region) को दहला दिया है। तेहरान से लेकर दुबई तक आसमान मिसाइलों और धुएं के गुबार से भर गया है। यहाँ इस भीषण युद्ध, इसके कारणों और अब तक हुए नुकसान का विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. इजराइल-अमेरिका का 'जॉइंट एक्शन': ईरान के पावर सेंटर पर चोट इजराइली वायुसेना ने अमेरिकी खुफिया और सैन्य सहयोग के साथ ईरान के सबसे संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया है: टारगेट: हमले में ईरान का खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और परमाणु ऊर्जा संगठन के मुख्यालयों को ध्वस्त कर दिया गया। सुप्रीम लीडर पर खतरा: इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के ऑफिस को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले से ठीक पहले खामेनेई को एक सुरक्षित भूमिगत बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। नागरिक हताहत: इरना न्यूज एजेंसी के अनुसार, दक्षिणी ईरान में हुए हमलों में एक स्कूल चपेट में आ गया, जिससे 40 छात्राओं की मौत हो गई और 45 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। 2. ईरान का प्रचंड पलटवार: 400 मिसाइलों से दहला इजराइल और खाड़ी ईरान ने इस हमले का जवाब 'आंख के बदले आंख' की तर्ज पर दिया है: मिसाइल वर्षा: ईरान ने इजराइल की ओर लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी बेसों पर हमला: ईरान ने केवल इजराइल ही नहीं, बल्कि कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइलें बरसाईं। दुबई पर हमला: यूएई के सबसे व्यस्त शहर दुबई को भी ईरान ने निशाना बनाया है, जिसके फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 3. ट्रंप की चेतावनी और 'लियोनस् रोर' का मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है: ट्रंप का बयान: "ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सीधा खतरा है। हम ईरान की मिसाइल क्षमता को जड़ से खत्म करने के लिए यह कार्रवाई कर रहे हैं।" मिशन लियोनस् रोर: इस जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह पंगु बनाना है। 📊 युद्ध का प्रभाव: एक नजर में प्रभावित क्षेत्र घटना / नुकसान हमलावर तेहरान (ईरान) रक्षा मंत्रालय और परमाणु साइट्स तबाह। इजराइल-अमेरिका दक्षिणी ईरान 40 छात्राओं की मौत, 45 घायल। इजराइल इजराइल 400 मिसाइलों का हमला, आयरन डोम सक्रिय। ईरान दुबई (UAE) रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में धमाके। ईरान बहरीन/कुवैत अमेरिकी मिलिट्री बेस पर डायरेक्ट हिट। ईरान 4. विवाद की जड़: बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु समझौता इस भीषण संघर्ष के पीछे लंबी चल रही कूटनीतिक तकरार है: परमाणु वार्ता में गतिरोध: अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ-साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को भी बंद करे। ईरान की 'रेड लाइन': ईरान मिसाइल प्रोग्राम को अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता है। ईरान का कहना है कि जून 2025 में जब इजराइल ने उसकी परमाणु साइटों पर हमला करने की कोशिश की थी, तब इन्हीं मिसाइलों ने बचाव किया था। ट्रंप की नीति: ट्रंप प्रशासन का मानना है कि बातचीत से ईरान नहीं मानेगा, इसलिए सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प है। 5. ताजा स्थिति: दुनिया पर संकट के बादल ग्लोबल अलर्ट: अमेरिका ने अपने नागरिकों को इजराइल और मध्य पूर्व के देशों से तुरंत निकलने की सलाह दी है। तेल की कीमतें: खाड़ी में युद्ध छिड़ने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका है। विजिबिलिटी: तेहरान और दुबई जैसे शहरों में धुएं और आग के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, सायरन लगातार बज रहे हैं।
पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध: 'गजब लिल हक' बनाम तालिबान का पलटवार; 300 से ज्यादा मौतें, भारत ने किया अफगानिस्तान का समर्थन इस्लामाबाद/काबुल | 27 फरवरी 2026 दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त पूर्ण युद्ध (Full-scale War) की कगार पर खड़े हैं। गुरुवार रात से शुरू हुआ सैन्य संघर्ष शुक्रवार को और भी हिंसक हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स (PAF) ने अफगानिस्तान के भीतरी इलाकों—काबुल, कंधार और खोस्त—में भीषण एयरस्ट्राइक की है। वहीं, तालिबान ने पाकिस्तानी सीमा के भीतर घुसकर सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने और इस्लामाबाद के पास रणनीतिक ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। इस संघर्ष में अब तक दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान ने इसे 'ऑपरेशन गजब लिल हक' का नाम दिया है। 1. युद्ध की शुरुआत: कैसे भड़की चिंगारी? इस खूनी संघर्ष की नींव 22 फरवरी को पड़ी थी, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। तालिबान की जवाबी कार्रवाई: अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने 22 फरवरी के हमले का बदला लेने के लिए गुरुवार रात पाकिस्तान की 19 अग्रिम चौकियों और एक सैन्य मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सैनिकों की मौत: तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, अफगान बलों ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान का 'ऑपरेशन गजब लिल हक': अपने सैनिकों की मौत और चौकियों पर कब्जे से बौखलाए पाकिस्तान ने शुक्रवार सुबह बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमला शुरू किया, जिसे 'गजब लिल हक' नाम दिया गया है। 2. पाकिस्तान का दावा: 274 लड़ाके ढेर, 115 टैंक तबाह पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग (ISPR) के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान को हुए नुकसान का विवरण दिया: भारी हताहत: पाकिस्तान का दावा है कि उसकी एयरस्ट्राइक में 274 अफगान लड़ाके मारे गए हैं और 400 से अधिक घायल हैं। हथियारों की तबाही: पाक सेना ने दावा किया कि उन्होंने अफगानिस्तान के 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने को नष्ट कर दिया है। सैन्य ठिकाने: लगमान प्रांत में तालिबान के एक मुख्य सैन्य कमांड सेंटर को पूरी तरह ध्वस्त करने का दावा किया गया है। 3. तालिबान का बड़ा दावा: पाकिस्तान का फाइटर जेट गिराया और न्यूक्लियर सेंटर पर हमला अफगानिस्तान की ओर से आ रही खबरें पाकिस्तान के लिए चिंताजनक हैं: जेट मार गिराया: अफगान मीडिया 'टोलो न्यूज' ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर इसके मलबे के वीडियो वायरल हो रहे हैं (हालांकि स्वतंत्र पुष्टि बाकी है)। ड्रोन स्ट्राइक: पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल राजा के अनुसार, तालिबान के ड्रोन ने पाकिस्तान के नौशेरा कैंट, जमरूद सैन्य बेस और इस्लामाबाद के पास एक न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर को निशाना बनाया है। सैन्य साजो-सामान: तालिबान का कहना है कि उनके पास 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव और भारी मात्रा में आधुनिक हथियार मौजूद हैं, जो उन्होंने चौकियों पर कब्जे के दौरान हासिल किए। 📊 सैन्य शक्ति तुलना: पाकिस्तान बनाम तालिबान विशेषता पाकिस्तान (PAK) अफगान तालिबान ग्लोबल रैंकिंग टॉप 15 शक्तिशाली सेनाएं अनौपचारिक लड़ाकू बल हवाई शक्ति आधुनिक फाइटर जेट्स (F-16, JF-17) सीमित ड्रोन और पुराने हेलिकॉप्टर परमाणु शक्ति संपन्न (Nuclear Armed) नहीं युद्ध का तरीका पारंपरिक सैन्य युद्ध गुरिल्ला युद्ध (छापामार लड़ाई) हथियारों का स्रोत चीन, अमेरिका और स्वदेशी अमेरिकी अवशेष और ब्लैक मार्केट 4. भारत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस युद्ध ने वैश्विक शक्तियों को चिंता में डाल दिया है: भारत का रुख: भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान अपने आंतरिक संकटों से ध्यान हटाने के लिए निर्दोष अफगानों, महिलाओं और बच्चों को मार रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया है। रूस और चीन: दोनों देशों ने तुरंत युद्धविराम की अपील की है। रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है, जबकि चीन ने दोनों को बातचीत की मेज पर आने को कहा है। अमेरिका: अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए 'लेवल 4' (Do Not Travel) एडवाइजरी जारी की है और काबुल स्थित अपने मिशन के जरिए हालात पर नजर रख रहा है। कतर और ईरान: कतर ने शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया है, जबकि ईरान ने रमजान के महीने का हवाला देते हुए संयम बरतने की अपील की है। 5. पाकिस्तान का भारत पर आरोप तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए भारत पर आरोप लगाया है। सेना प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे भारत की योजना और फंडिंग है, जिसके लिए अफगान जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इन आरोपों को बिना सबूत के खारिज कर दिया है। 6. जमीनी हकीकत: कराची हाई अलर्ट पर युद्ध का असर अब पाकिस्तानी शहरों में भी दिखने लगा है: कराची: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती इलाके: नंगरहार और खोस्त प्रांत के लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बमबारी इतनी भीषण है कि लोग अपने बच्चों तक को पीछे छोड़ गए हैं।
ट्रम्प का 'स्टेट ऑफ द यूनियन' भाषण: भारत-पाक परमाणु जंग रुकवाने का 101वीं बार दावा; ईरान-वेनेजुएला पर बड़ी घोषणाएं और संसद में भारी हंगामा वाशिंगटन डीसी | 25 फरवरी 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार सुबह (भारतीय समयानुसार) अमेरिकी संसद (कैपिटल हिल) में अपना बहुप्रतीक्षित 'स्टेट ऑफ द यूनियन' (SOTU) भाषण दिया। लगभग 1 घंटा 50 मिनट तक चले इस मैराथन संबोधन में ट्रम्प ने अपनी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का गुणगान किया, वैश्विक संघर्षों में अपनी भूमिका का दावा किया और विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। जहाँ रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रम्प का स्वागत "फोर मोर ईयर्स" के नारों और तालियों से किया, वहीं डेमोक्रेटिक सांसदों ने उनके दावों को "झूठ का पुलिंदा" करार देते हुए सदन में ही विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ ट्रम्प के भाषण की प्रमुख घोषणाएं, विवाद और वैश्विक प्रभाव का विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर 'परमाणु युद्ध' का दावा ट्रम्प ने एक बार फिर दक्षिण एशिया के दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच मध्यस्थता का श्रेय खुद को लिया। 3.5 करोड़ मौतों का दावा: ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने अपनी कूटनीति से भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका। उन्होंने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के हवाले से दावा किया कि इस जंग में साढ़े तीन करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। भारत का रुख: गौरतलब है कि भारत ने ट्रम्प के इस तरह के दावों को पहले भी 'काल्पनिक' और 'तथ्यहीन' बताकर खारिज किया है। भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान के साथ मुद्दे द्विपक्षीय हैं और इसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। 2. ईरान को सीधी चेतावनी और न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रम्प ने ईरान को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाया: हमले का दावा: राष्ट्रपति ने दावा किया कि पिछले साल जुलाई में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जरिए ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। मिसाइल खतरा: उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान ऐसी मिसाइलें विकसित कर रहा है जो अमेरिका की मुख्य भूमि तक मार कर सकती हैं। प्रदर्शनकारियों की मौत: ट्रम्प ने आरोप लगाया कि ईरान ने हालिया महंगाई विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अपने ही 32,000 नागरिकों की हत्या की है। 3. वेनेजुएला: अमेरिका का 'नया दोस्त' वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य दखल के करीब डेढ़ महीने बाद ट्रम्प ने वहां की स्थिति को अपनी जीत बताया: तेल उत्पादन: ट्रम्प ने दावा किया कि वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण के बाद वहां उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है। दोस्ती का हाथ: उन्होंने वेनेजुएला को अमेरिका का नया रणनीतिक साझेदार और दोस्त करार दिया, जिससे वैश्विक तेल कीमतों में कमी आने की उम्मीद जताई। 4. घरेलू नीतियां: महंगाई, तेल और टैरिफ ट्रम्प ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर कई बड़े आंकड़े पेश किए: एनर्जी बूम: उन्होंने बताया कि उनकी नीतियों की वजह से अमेरिका में तेल का उत्पादन रोजाना 6 लाख बैरल बढ़ गया है। 15% ग्लोबल टैरिफ: सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने टैरिफ को रद्द करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ट्रम्प ने नया 15% वैश्विक टैरिफ लागू करने की घोषणा की। महंगाई: ट्रम्प ने पिछले डेमोक्रेटिक शासन को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया और वादा किया कि उनकी नीतियां कीमतों को रिकॉर्ड स्तर तक नीचे लाएंगी। 5. संसद के भीतर का ड्रामा: एपस्टीन पीड़ितों की मौजूदगी भाषण के दौरान सदन में जबरदस्त राजनीतिक तनाव देखने को मिला: एपस्टीन विवाद: डेमोक्रेटिक सांसदों ने जेफ्री एपस्टीन के मामलों के पीड़ितों को गैलरी में बिठाया था ताकि ट्रम्प पर फाइलों को सार्वजनिक करने का दबाव बनाया जा सके। हालांकि, ट्रम्प ने अपने पूरे भाषण में 'एपस्टीन फाइल' का जिक्र तक नहीं किया। इल्हान उमर का हमला: सोमाली-अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने ट्रम्प को हत्यारा कहा, जिस पर ट्रम्प ने उन्हें मंच से ही "शर्म करने" की सलाह दी। सांसद अल ग्रीन को निकाला गया: "काले लोग बंदर नहीं होते" का पोस्टर दिखाने पर डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन को मार्शल द्वारा सदन से बाहर कर दिया गया। 📊 ट्रम्प के भाषण के मुख्य बिंदु: एक नजर में विषय ट्रम्प का दावा / घोषणा विपक्ष (डेमोक्रेट्स) की प्रतिक्रिया विदेश नीति भारत-पाक परमाणु युद्ध रुकवाया (3.5 करोड़ जानें बचाईं)। इसे पूरी तरह झूठ और ध्यान भटकाने वाला बताया। ईरान परमाणु कार्यक्रम नष्ट कर दिया, मिसाइल खतरा बरकरार। ईरान के साथ अकारण युद्ध की योजना बनाने का आरोप। गाजा सीजफायर और बंधकों की रिहाई को बड़ी जीत बताया। मानवीय संकट को नजरअंदाज करने की बात कही। अर्थव्यवस्था 15% वैश्विक टैरिफ और तेल उत्पादन में वृद्धि। टैरिफ को अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बताया। वेनेजुएला कब्जा सफल, तेल उत्पादन बढ़ा, नया दोस्त बना। संप्रभु देश पर अवैध कब्जे का विरोध किया। 6. विपक्ष का पलटवार: "चीन-रूस के आगे सरेंडर सरकार" डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से वर्जीनिया की गवर्नर एबिगेल स्पैनबर्गर ने आधिकारिक जवाब दिया: तानाशाहों के आगे समर्पण: उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रम्प पुतिन जैसे तानाशाहों के सामने झुक रहे हैं और चीन को तकनीकी बढ़त सौंप रहे हैं। लोकतंत्र को खतरा: विपक्ष ने कहा कि ट्रम्प संघीय एजेंटों का उपयोग अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ कर रहे हैं और बिना वारंट के गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। भटकाने की राजनीति: स्पैनबर्गर ने कहा कि राष्ट्रपति असली समस्याओं (जैसे स्वास्थ्य सेवा और क्लाइमेट चेंज) का समाधान देने के बजाय केवल अपना चेहरा चमका रहे हैं।
अमेरिका में 'बर्फ़ीला क़हर': 153 साल में पहली बार नहीं छपा बोस्टन ग्लोब; 11,000 उड़ानें रद्द, 6 लाख घरों की बत्ती गुल वॉशिंगटन/न्यूयॉर्क | 25 फरवरी 2026 अमेरिका का उत्तर-पूर्वी हिस्सा इस वक्त पिछले एक दशक के सबसे शक्तिशाली 'नॉरईस्टर' (Nor'easter) बर्फीले तूफान का सामना कर रहा है। रविवार से मंगलवार के बीच कुदरत के इस कहर ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड जैसे राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे न केवल जमीन बल्कि आसमान के रास्ते भी बंद हो गए हैं। यहाँ इस बर्फीले तूफान के प्रभाव, रिकॉर्ड और इसके पीछे के विज्ञान का विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. एविएशन सेक्टर में हाहाकार: 11,000+ उड़ानें रद्द खराब विजिबिलिटी और रनवे पर जमी कई फीट बर्फ के कारण अमेरिका के प्रमुख एयरपोर्ट्स को अपना परिचालन रोकना पड़ा: उड़ानें रद्द: फ्लाइटअवेयर (FlightAware) के मुताबिक, रविवार से मंगलवार के बीच 11,055 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल की गईं। सोमवार का संकट: अकेले सोमवार को देश भर की करीब 20% उड़ानें (लगभग 5,700) रद्द रहीं। प्रभावित यात्री: हजारों यात्री न्यूयॉर्क के जेएफके (JFK), लागार्डिया और बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट पर फंसे रहे। 2. 153 साल का रिकॉर्ड टूटा: अखबार तक नहीं छपा इस तूफान की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार 'द बोस्टन ग्लोब' ने अपने 153 साल के इतिहास में पहली बार प्रिंटिंग बंद रखी। वजह: भारी बर्फबारी के कारण प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी दफ्तर तक नहीं पहुंच सके और वितरण सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं। अंधेरे में डूबे शहर: उत्तर-पूर्वी राज्यों में 6 लाख से ज्यादा घरों और दफ्तरों की बिजली गुल हो गई। सोमवार शाम तक करीब 5.2 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर थे। 3. बर्फबारी के नए रिकॉर्ड और इमरजेंसी नेशनल वेदर सर्विस (NWS) के आंकड़ों ने मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है: रोड आइलैंड: प्रोविडेंस में 32.8 इंच बर्फ गिरी, जिसने 1978 का 28.6 इंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ हिस्सों में यह 37 इंच तक पहुंच गई। न्यूयॉर्क: सेंट्रल पार्क में 20 इंच और लॉन्ग आइलैंड में 22 इंच बर्फ दर्ज की गई। राज्यों की प्रतिक्रिया: न्यूयॉर्क: गवर्नर कैथी होचुल ने पूरे राज्य में इमरजेंसी घोषित कर नेशनल गार्ड को तैनात किया है। मैसाचुसेट्स व रोड आइलैंड: गवर्नर्स ने सख्त ट्रैवल बैन लागू किया है, जिससे सड़कों पर केवल इमरजेंसी वाहनों को ही अनुमति दी गई है। 📊 तूफान का प्रभाव: एक नजर में राज्य / शहर बर्फबारी (इंच) मुख्य प्रभाव रोड आइलैंड 32.8 - 37" 1978 के बाद का सबसे भीषण तूफान; पूर्ण ट्रैवल बैन। न्यूयॉर्क सिटी 20 - 22" स्कूल, ब्रिज और ट्रेन सेवाएं (Amtrak) सस्पेंड। मैसाचुसेट्स 30"+ 5 लाख से अधिक घरों में ब्लैकआउट; अखबार प्रिंटिंग बंद। विमान सेवाएं - 11,055 उड़ानें रद्द (देशभर का 20% ट्रैफिक प्रभावित)। 4. क्या होता है 'नॉरईस्टर' और यह क्यों आता है? वैज्ञानिकों के अनुसार, यह कोई सामान्य बर्फबारी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली नॉरईस्टर (Nor'easter) तूफान है। नाम का अर्थ: इसे नॉरईस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हवाएं मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा से आती हैं। निर्माण की प्रक्रिया: 1. ठंडी हवा: कनाडा की ओर से आने वाली ध्रुवीय ठंडी हवा दक्षिण की ओर बढ़ती है। 2. गर्म हवा: अटलांटिक महासागर से उठने वाली नम और गर्म हवा इससे टकराती है। 3. टक्कर: जब ये दोनों विपरीत हवाएं मिलती हैं, तो कम दबाव का क्षेत्र बनता है जो तेज हवाओं और भारी बर्फबारी में बदल जाता है। जेट स्ट्रीम की भूमिका: आसमान में ऊंचाई पर बहने वाली जेट स्ट्रीम हवाएं इस सिस्टम को और अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे हवा की रफ्तार 110 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई। 5. जनजीवन पर अन्य प्रभाव ट्रेन सेवाएं: न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच रेल सेवा (Amtrak) सोमवार रात तक पूरी तरह बंद रही। मनोरंजन: न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध थिएटर हब 'ब्रॉडवे' के सभी शो रद्द करने पड़े। स्कूल: न्यूयॉर्क में मेयर जोहरान ममदानी ने मंगलवार से स्कूल खोलने की घोषणा की है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है।
मेक्सिको में 'ड्रग वॉर' का सबसे खौफनाक अध्याय: सबसे बड़ा सरगना 'एल मेंचो' ढेर; सेना के ऑपरेशन के बाद जल उठा देश, भारतीय दूतावास की एडवाइजरी मेक्सिको सिटी | 23 फरवरी 2026 मेक्सिको की सेना ने रविवार को एक ऐतिहासिक और साहसी सैन्य अभियान में दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग माफिया और 'जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल' (CJNG) के सरगना नेमेसियो रूबन ओसेगुएरा सर्वेंट्स, जिसे दुनिया 'एल मेंचो' के नाम से जानती है, को मार गिराया है। इस कार्रवाई के बाद पूरा मेक्सिको हिंसा की आग में झुलस रहा है। मेंचो के समर्थकों ने शहरों को बंधक बना लिया है, हाईवे जाम कर दिए हैं और दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। यहाँ इस सैन्य ऑपरेशन, एल मेंचो के साम्राज्य और मेक्सिको में बिगड़ते हालातों का विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. ऑपरेशन 'एल मेंचो': घायल होने के बाद हुई मौत मेक्सिको सेना ने खुफिया जानकारी के आधार पर तलपला शहर में रविवार को धावा बोला। मुठभेड़: सेना और कार्टेल के गुर्गों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। इस ऑपरेशन में एल मेंचो के अलावा उसके 9 करीबी शूटर भी मारे गए। मौत का घटनाक्रम: गोलीबारी के दौरान मेंचो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच एयरलिफ्ट कर मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अमेरिकी इनाम: मेंचो पर अमेरिकी सरकार ने 136 करोड़ रुपए ($10 Million) का इनाम रखा था। 2. हिंसा की लपटों में मेक्सिको: सड़कों पर तांडव सरगना की मौत की खबर फैलते ही जलिस्को कार्टेल के गुर्गों ने देश के कई हिस्सों में आतंक मचाना शुरू कर दिया: हाईवे जाम और आगजनी: समर्थकों ने प्रमुख हाईवे को अवरुद्ध कर दिया। ट्रक, बस और निजी कारों को रोककर उनमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। टूरिस्ट शहर निशाने पर: प्यूर्टो वालार्टा और चापाला जैसे पर्यटन स्थलों पर आसमान में काले धुएं का गुबार देखा गया। एयर कनाडा सहित कई विदेशी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप: भीड़ ने सुपरमार्केट में लूटपाट के बाद आग लगा दी। कई पेट्रोल पंपों पर कब्जा कर उन्हें ब्लास्ट करने की कोशिश की गई। 📊 मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स: एक प्राइवेट सेना विशेषता जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) सिनालोआ कार्टेल (प्रतिद्वंद्वी) सैन्य शक्ति टैंक, ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर्स से लैस। 600 से ज्यादा विमान और हेलिकॉप्टर। नेटवर्क अमेरिका के 50 राज्यों में मौजूदगी। वैश्विक ड्रग तस्करी का गढ़। सालाना कमाई करीब 1 लाख करोड़ रुपए ($12.1 Billion) तस्करी और फिरौती का विशाल नेटवर्क। प्रमुख ड्रग्स फेंटेनाइल, कोकीन और मेथ। हेरोइन और कोकीन। 3. ट्रम्प का दबाव और अमेरिका-मेक्सिको संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लंबे समय से मेक्सिको पर कार्टेल्स के खिलाफ 'युद्ध' छेड़ने का दबाव बना रहे थे। ट्रम्प की चेतावनी: ट्रम्प ने मेक्सिको को चेतावनी दी थी कि अगर वे एल मेंचो को नहीं पकड़ते, तो अमेरिका अपनी सेना भेज सकता है। उन्होंने कार्टेल्स को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित कर रखा है। फेंटेनाइल संकट: अमेरिका में हर साल फेंटेनाइल के कारण लाखों लोगों की मौत होती है। ट्रम्प का मानना है कि इन मौतों के लिए मेक्सिकन कार्टेल्स जिम्मेदार हैं। संव्रभुता बनाम सहयोग: मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबॉम ने पहले ट्रम्प के बयानों का विरोध किया था, लेकिन इस सफल सैन्य ऑपरेशन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी (DEA) और मेक्सिको के बीच बढ़ा हुआ तालमेल साफ दिखाई दे रहा है। 4. इतिहास की पुनरावृत्ति: क्यों डरा हुआ है मेक्सिको? मेक्सिको का इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े सरगना को मारा या पकड़ा गया है, देश में 'गृहयुद्ध' जैसी स्थिति बनी है: अल चापो (2016): सिनालोआ कार्टेल के सरगना की गिरफ्तारी के बाद हफ्तों तक खून-खराबा चला था। ओविदियो गुजमान (2019): जब अल चापो के बेटे को पकड़ा गया, तो उसके गुर्गों ने कुलियाकान शहर को बंधक बना लिया, जिसके बाद सरकार को उसे छोड़ना पड़ा था। वर्तमान खतरा: एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर 'जलिस्को कार्टेल' के अंदर उत्तराधिकार की जंग छिड़ी, तो मेक्सिको की सड़कों पर लाशों का अंबार लग सकता है। 5. भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी मेक्सिको में जारी हिंसा को देखते हुए भारतीय दूतावास ने तत्काल सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं: प्रभावित इलाके: जलिस्को, तमाउलिपास, मिचोआकान, गुरेरो और न्यूवो लियोन में रह रहे भारतीयों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। संपर्क सूत्र: किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक +52-55-4847-7539 पर संपर्क कर सकते हैं या स्थानीय आपातकालीन नंबर 911 डायल कर सकते हैं। सावधानी: अनावश्यक यात्रा से बचें और भीड़भाड़ वाले इलाकों, विशेषकर हाईवे और शॉपिंग सेंटर्स से दूर रहें।
नेपाल में भीषण सड़क हादसा: पोखरा से काठमांडू जा रही बस त्रिशूली नदी में गिरी; 2 विदेशी नागरिकों समेत 18 की मौत, 25 घायल धादिंग (नेपाल) | 23 फरवरी 2026 नेपाल के धादिंग जिले से एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। सोमवार देर रात एक यात्री बस अनियंत्रित होकर त्रिशूली नदी में जा गिरी, जिससे 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में दो विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। पहाड़ी रास्तों पर रात के अंधेरे में हुआ यह हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। यहाँ हादसे के कारणों, बचाव कार्य और त्रिशूली नदी के इतिहास का विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. मध्यरात्रि का कहर: कैसे हुआ हादसा? नेपाली मीडिया और स्थानीय प्रशासन के अनुसार, बस (नंबर: Ga 1 Kha 1421) पोखरा से राजधानी काठमांडू की ओर जा रही थी। समय और स्थान: हादसा देर रात करीब 1:30 बजे धादिंग जिले के बेनिघाट रोरांग इलाके में हुआ। यह क्षेत्र पृथ्वी हाईवे का हिस्सा है, जो नेपाल की लाइफलाइन माना जाता है। अनियंत्रित बस: शुरुआती जांच के मुताबिक, ड्राइवर ने एक मोड़ पर बस से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस सड़क से फिसलकर सीधे नीचे बह रही गहरी त्रिशूली नदी में जा गिरी। यात्रियों की संख्या: दुर्घटना के समय बस में कुल 44 लोग सवार थे। 2. हताहतों का विवरण और रेस्क्यू ऑपरेशन आर्म्ड पुलिस फोर्स (APF) और स्थानीय निवासियों ने मिलकर रात में ही बचाव कार्य शुरू किया: मृतकों की संख्या: अब तक 18 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें 12 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। विदेशी नागरिक: मृतकों में एक विदेशी पुरुष और एक विदेशी महिला भी शामिल हैं। हालांकि, उनकी नागरिकता और पहचान की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। घायलों की स्थिति: हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल यात्रियों को काठमांडू रेफर कर दिया गया है। चुनौतियां: रात का समय और नदी का तेज बहाव रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बना। टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में बचाव कर्मियों ने नदी के ठंडे पानी से लोगों को बाहर निकाला। 📊 नेपाल में हालिया बड़े सड़क हादसे तारीख स्थान कारण हताहत 23 फरवरी 2026 धादिंग (त्रिशूली नदी) नियंत्रण खोना 18 मौत, 25 घायल 5 फरवरी 2026 बैतड़ी जिला ओवरलोडिंग (बारात की बस) 13 मौत, 34 घायल 2024 (मानसून) त्रिशूली नदी लैंडस्लाइड (दो बसें बहीं) 63 लोग (7 भारतीयों समेत) 3. त्रिशूली नदी: आस्था और खतरों का संगम त्रिशूली नदी नेपाल की सबसे प्रसिद्ध लेकिन मानसून और दुर्घटनाओं के लिहाज से सबसे खतरनाक नदियों में से एक मानी जाती है। धार्मिक मान्यता: कहा जाता है कि भगवान शिव ने गोसाइकुंडा में अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ा था, जिससे तीन झरने निकले और त्रिशूली नदी का जन्म हुआ। इसी कारण इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। भौगोलिक स्थिति: यह नदी तिब्बत (चीन) से शुरू होती है और नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जैसे जिलों से होते हुए नारायणी (गंडकी) नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। पर्यटन और व्यापार: यह नदी राफ्टिंग और ट्रेकिंग के लिए सैलानियों की पहली पसंद है। इसके किनारे पृथ्वी हाईवे स्थित है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से काठमांडू और पोखरा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। खतरा: मानसून के दौरान पहाड़ी ढलानों से होने वाले लैंडस्लाइड और संकरे रास्तों के कारण इस हाईवे पर बसें अक्सर नदी में गिर जाती हैं, जिससे यह 'मौत का हाईवे' भी कहा जाने लगा है। 4. प्रशासन की कार्रवाई और जांच नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स की टीम दुर्घटनास्थल पर मौजूद है। हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए बस की मैकेनिकल जांच की जा रही है। पुलिस यह भी देख रही है कि क्या ड्राइवर को नींद की झपकी आई थी या बस की रफ्तार बहुत तेज थी।
बांग्लादेश: सत्ता संभालते ही तारिक रहमान का सेना में 'बड़ा क्लीन स्वीप'; इंटेलिजेंस और कमांड पदों पर तैनात किए वफादार, विपक्ष ने लगाया 'चुनावी हेरफेर' का आरोप ढाका | 23 फरवरी 2026 बांग्लादेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक और सैन्य गलियारों में भारी उथल-पुथल शुरू हो गई है। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही दिनों के भीतर तारिक रहमान ने बांग्लादेशी सेना के ढांचे में आमूलचूल बदलाव कर दिए हैं। रविवार और सोमवार को जारी किए गए आदेशों के तहत सेना के सबसे संवेदनशील पदों—इंटेलिजेंस (DGFI), ऑपरेशनल कमांड और फील्ड डिविजन्स—पर नए चेहरों की नियुक्ति की गई है। यहाँ इस सैन्य फेरबदल, इसके पीछे की रणनीतिक वजहों और तारिक रहमान सरकार के सामने खड़ी चुनौतियों का विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. सैन्य फेरबदल: कौन कहाँ नियुक्त हुआ? प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सोमवार को आर्म्ड फोर्स डिवीजन (AFD) में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया और प्रमुख नियुक्तियों पर मुहर लगाई: इंटेलिजेंस (DGFI) में बदलाव: मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी को 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस' (DGFI) का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम की जगह ली है। DGFI बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली खुफिया इकाई मानी जाती है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (CGS): लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद मैनूर रहमान को सेना का नया CGS बनाया गया है। यह पद सेना की रणनीतिक योजना और ऑपरेशंस के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर (PSO): लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफिकुर रहमान को सशस्त्र बल डिवीजन का PSO नियुक्त किया गया है। निवर्तमान PSO लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कामरुल हसन को विदेश मंत्रालय भेज दिया गया है। भारत से वापसी: भारत में तैनात रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एमडी हाफिजुर रहमान को मेजर जनरल के पद पर प्रमोट कर वापस बुला लिया गया है। उन्हें अब 55वीं इन्फैंट्री डिविजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) बनाया गया है। अन्य फील्ड कमांड: मेजर जनरल फिरदोस हसन सलीम को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 24वीं इन्फैंट्री डिविजन (चटगांव) का GOC नियुक्त किया गया है। 2. फेरबदल के पीछे की रणनीतिक वजहें विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव केवल नियमित प्रक्रिया नहीं, बल्कि 'पावर कंसोलिडेशन' (सत्ता का सुदृढ़ीकरण) की एक सोची-समझी कोशिश है: सेना पर पकड़ मजबूत करना: छात्र आंदोलन (फरवरी 2024) के बाद मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कई पदों पर अपनी पसंद के अधिकारी नियुक्त किए थे। तारिक रहमान अपनी नई BNP सरकार के प्रति वफादार अधिकारियों को अहम पदों पर चाहते हैं ताकि तख्तापलट या बगावत की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके। पुरानी व्यवस्था का अंत: शेख हसीना और मुहम्मद यूनुस के दौर के अधिकारियों को महत्वपूर्ण कमान पदों से हटाकर राजदूत बनाकर विदेशों में भेजा जा रहा है या 'रिटायरमेंट लीव' पर भेजा गया है। रणनीतिक स्थिरता: नई सरकार चाहती है कि सेना का नेतृत्व ऐसा हो जो BNP के राजनीतिक एजेंडे और सुरक्षा विजन के साथ तालमेल बिठा सके। 📊 बांग्लादेश की नई सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था पद नया अधिकारी पूर्व भूमिका प्रधानमंत्री तारिक रहमान (BNP) 17 फरवरी 2026 को शपथ ली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (CGS) लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद मैनूर रहमान आर्मी ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख DGFI डायरेक्टर मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी आर्मी मुख्यालय PSO (आर्म्ड फोर्सेस) लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफिकुर रहमान GOC, 24वीं इन्फैंट्री डिविजन GOC, 55वीं डिविजन मेजर जनरल एमडी हाफिजुर रहमान भारत में रक्षा सलाहकार 3. भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर संभावित असर नई दिल्ली में तैनात रक्षा सलाहकार की वापसी और बांग्लादेश में मिलिट्री लीडरशिप के बदलने से द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ना तय है: नया मिलिट्री संवाद: भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य सहयोग बहुत गहरा रहा है। नई नियुक्तियों के बाद दिल्ली और ढाका के बीच रक्षा संवाद के नए चैनल स्थापित होंगे। संतुलन की चुनौती: तारिक रहमान की सरकार को भारत के साथ सुरक्षा चिंताओं (जैसे सीमा प्रबंधन और आतंकवाद) पर फिर से तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि नई लीडरशिप की प्राथमिकताएं पिछली सरकारों से अलग हो सकती हैं। 4. विपक्ष का 'चुनावी इंजीनियरिंग' का आरोप सेना में इस बड़े फेरबदल के बीच तारिक रहमान की लोकतांत्रिक वैधता पर सवाल उठने लगे हैं: चुनाव में गड़बड़ी: जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) जैसे विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि 12 फरवरी के चुनाव में 'इंजीनियरिंग' की गई थी। भारी बहुमत पर शक: विपक्ष का कहना है कि 20 साल बाद BNP को मिली 200 से ज्यादा सीटें वास्तविक जनादेश नहीं, बल्कि नतीजों में की गई हेरफेर का परिणाम हैं। तानाशाही का डर: विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि सेना में यह बदलाव उन लोगों को डराने के लिए है जो चुनाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 5. निष्कर्ष: क्या तारिक रहमान को मिलेगी स्थिरता? सेना में किया गया यह 'सर्जिकल ऑपरेशन' तारिक रहमान को तात्कालिक सुरक्षा तो प्रदान कर सकता है, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर असंतोष बढ़ा सकता है। अगर वे सेना के माध्यम से सत्ता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो छात्र संगठनों और विपक्षी दलों के बीच एक बार फिर आंदोलन की चिंगारी भड़क सकती है। अगले कुछ महीने बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रम्प को बड़ा झटका: दुनियाभर पर लगाए गए टैरिफ रद्द; राष्ट्रपति ने 3 घंटे में 'सेक्शन 122' के जरिए फिर ठोका 10% ग्लोबल टैरिफ वॉशिंगटन | 21 फरवरी 2026 अमेरिका में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक ऐतिहासिक टकराव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से भारत पर लगा 18% रेसिप्रोकल टैरिफ भी तुरंत प्रभाव से खत्म हो गया है। हालांकि, कोर्ट के इस आदेश के महज 3 घंटे के भीतर ट्रम्प ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 10% नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। यहाँ इस अदालती फैसले, ट्रम्प की प्रतिक्रिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर का विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. सुप्रीम कोर्ट का फैसला: "राष्ट्रपति संसद का स्थान नहीं ले सकते" सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए ट्रम्प प्रशासन की व्यापारिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया: कानूनी आधार का अभाव: कोर्ट ने कहा कि ट्रम्प ने IEEPA (इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, 1977) का गलत इस्तेमाल किया। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है, और टैक्स लगाने का अधिकार अमेरिकी संविधान के तहत केवल संसद (कांग्रेस) को है, राष्ट्रपति को नहीं। फटाकर: जजों ने कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ 'युद्ध' की स्थिति में नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस तरह के व्यापक टैरिफ नहीं थोपे जा सकते। अल्पमत की राय: जस्टिस ब्रेट कैवनॉ समेत तीन जजों ने इस फैसले से असहमति जताई। कैवनॉ ने भारत पर रूसी तेल खरीद के कारण लगाए गए टैरिफ का समर्थन करते हुए इसे विदेश नीति का हिस्सा माना था। 2. ट्रम्प का पलटवार: 'सेक्शन 122' के तहत नया आदेश सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद ट्रम्प ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जजों को "देश के लिए कलंक" बताया। उन्होंने हार मानने के बजाय ट्रेड एक्ट 1974 के 'सेक्शन 122' का सहारा लिया: 10% ग्लोबल टैरिफ: ट्रम्प ने 24 फरवरी से दुनिया भर के देशों (भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ) पर 10% का एक समान टैरिफ लगा दिया है। भारत को आंशिक राहत: चूंकि भारत पर पहले 18% टैरिफ था, अब वह घटकर 10% रह जाएगा। ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर इसका असर नहीं पड़ेगा और पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त बने रहेंगे। रिफंड से इनकार: ट्रम्प ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार अब तक वसूले गए 200 अरब डॉलर में से एक पैसा भी कंपनियों को वापस नहीं करेगी। 📊 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदली हुई स्थिति टैरिफ की श्रेणी पहले की स्थिति वर्तमान स्थिति (कोर्ट के बाद) ट्रम्प का नया आदेश (24 Feb से) भारत पर टैरिफ 18% (रेसिप्रोकल) 0% (अवैध घोषित) 10% (नया ग्लोबल टैरिफ) चीन पर टैरिफ 34% (बेसलाइन) 0% (अवैध घोषित) 10% (नया ग्लोबल टैरिफ) मैक्सिको/कनाडा 25% (फेंटेनाइल मुद्दा) 0% (अवैध घोषित) 10% (नया ग्लोबल टैरिफ) स्टील/एल्युमिनियम अलग कानून के तहत लागू रहेगा लागू रहेगा 3. 'सेक्शन 122' क्या है? यह अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई एक आपातकालीन शक्ति है जिसका उपयोग 55 साल पहले रिचर्ड निक्सन ने किया था: यह कानून राष्ट्रपति को तब अधिकार देता है जब देश को भारी व्यापार घाटे या आर्थिक संकट का खतरा हो। इसके तहत बिना संसद की मंजूरी के 150 दिनों तक अस्थायी टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रम्प ने कुछ उत्पादों को इससे छूट दी है, जिनमें महत्वपूर्ण खनिज, दवाइयां, टमाटर और संतरा जैसे कृषि उत्पाद शामिल हैं। 4. 200 अरब डॉलर का रिफंड सस्पेंस पिछले एक साल में ट्रम्प प्रशासन ने दुनिया भर से 200 अरब डॉलर से ज्यादा का टैरिफ वसूला है। कानूनी पेंच: सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड पर कोई आदेश नहीं दिया है। सरकार की दलील: ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि रिफंड देने से अमेरिकी खजाना खाली हो जाएगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह मामला अब अगले कई सालों तक अदालतों में खिंच सकता है। 5. मुकदमे की पृष्ठभूमि: 12 राज्यों ने खोला था मोर्चा ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ सिर्फ विदेशी देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका के भीतर भी भारी विरोध था: 12 अमेरिकी राज्यों (न्यूयॉर्क, इलिनॉय, एरिजोना आदि) और कई छोटे कारोबारियों ने यह मुकदमा दायर किया था। उनका तर्क था कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है और छोटे व्यापारियों की कमर टूट रही है। निचली अदालतों ने भी पहले इसे गैरकानूनी करार दिया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मुहर लग गई है।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील: ट्रम्प का बड़ा ऐलान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जारी रहेगा समझौता; भारत को मिल सकती है 18% के बजाय 10% टैरिफ की राहत वॉशिंगटन/नई दिल्ली | 21 फरवरी 2026 वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर शुक्रवार का दिन बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने टैरिफ को रद्द करने के फैसले और उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए नए 10% ग्लोबल टैरिफ के बावजूद, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (Trade Deal) पर काले बादल छंट गए हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ होने जा रहा ऐतिहासिक समझौता अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। यहाँ इस ट्रेड डील, नए टैरिफ नियमों और भारतीय निर्यातकों पर इसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है: 1. ट्रम्प का 'ग्लोबल टैरिफ' दांव: भारत को फायदा या नुकसान? शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही पुराने टैरिफ रद्द किए, उसके 3 घंटे के भीतर ट्रम्प ने धारा 122 के तहत दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। टैरिफ में कटौती: बीबीसी की रिपोर्ट और व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार, भारत जैसे देश जिनके साथ अमेरिका व्यापार समझौते कर रहा है, उन्हें अब पहले से तय 18% टैरिफ के बजाय केवल 10% ग्लोबल टैरिफ का ही सामना करना पड़ेगा। सीधा लाभ: यदि यह दर लागू होती है, तो भारतीय सामान अमेरिका में और भी सस्ता हो जाएगा, जिससे निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि, ट्रम्प ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह 10% अतिरिक्त होगा या कुल (Total)। 2. ट्रेड डील की टाइमलाइन: मार्च में हस्ताक्षर, अप्रैल से लागू केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इस बहुप्रतीक्षित समझौते का पूरा रोडमैप साझा किया: फरवरी का अंत: 'अंतरिम व्यापार समझौता' (ITA) का ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा। 23 फरवरी की बैठक: भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों की तीन दिवसीय बैठक अमेरिका में शुरू होगी, जहाँ दर्पण जैन (चीफ नेगोशिएटर) कानूनी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देंगे। मार्च 2026: समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। अप्रैल 2026: यह समझौता पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। 3. भारतीय निर्यातकों के लिए 'गोल्डन अवसर' 7 फरवरी को घोषित इस समझौते के तहत भारत को कई महत्वपूर्ण रियायतें मिली हैं: जीरो टैरिफ: भारतीय कृषि उत्पाद (जैसे चावल, फल, मसाले) अमेरिका में जीरो ड्यूटी पर निर्यात किए जाएंगे। टैक्स में कटौती: कपड़ा, चमड़ा, और जेम्स-ज्वैलरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर लगने वाला टैक्स 25% से घटाकर 18% (या नए नियमों के तहत 10%) किया जा रहा है। रूस-तेल विवाद सुलझा: रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स हटा लिया गया है, जो भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। 📊 भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: मुख्य बिंदु समझौता पहलू विवरण भारतीय खरीदारी अगले 5 साल में अमेरिका से 50,000 करोड़ डॉलर ($500B) के उत्पाद। कृषि नियम भारत में GM (जेनेटिकली मॉडिफाइड) फूड को एंट्री नहीं दी जाएगी। नॉन-टैरिफ बाधाएं मेडिकल डिवाइस कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन और मूल्य निर्धारण नियमों को सरल बनाया जाएगा। तीसरा देश नियम सख्त नियम बनाए जाएंगे ताकि चीन जैसे देश इस डील का गलत फायदा न उठा सकें। 4. ब्रिटेन और ओमान के साथ भी 'फ्री ट्रेड' की तैयारी अप्रैल 2026 भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 'सुपर मंथ' होने वाला है: भारत-ब्रिटेन FTA: अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है। भारत के 99% उत्पादों को ब्रिटेन में 'जीरो ड्यूटी' एंट्री मिलेगी। बदले में भारत ब्रिटिश कारों और स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ कम करेगा। भारत-ओमान डील: ओमान ने भारत के 98% से ज्यादा उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की पेशकश की है, जिससे खाड़ी देशों के बाजार भारत के लिए खुल जाएंगे। 5. नॉन-टैरिफ बैरियर्स: व्यापार को आसान बनाने की कोशिश सिर्फ टैक्स कम करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि व्यापार की जटिलताओं को दूर करना भी प्राथमिकता है। मेडिकल सेक्टर: अमेरिकी मेडिकल डिवाइस कंपनियों को भारत में रजिस्ट्रेशन की देरी और कीमत तय करने के नियमों से छूट मिलेगी। सप्लाई चेन: दोनों देश मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सप्लाई चेन सुरक्षित रहे और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से बची रहे।
ट्रम्प का नया दावा: '200% टैरिफ' की धमकी देकर रुकवाया भारत-पाक युद्ध; शहबाज शरीफ को सभा में खड़ा कर बोले- इन्होंने मुझे 'रक्षक' माना वॉशिंगटन | 20 फरवरी 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। वॉशिंगटन में आयोजित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) की पहली ऐतिहासिक बैठक में ट्रम्प ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध को अपनी सख्त 'टैरिफ कूटनीति' के जरिए रोका। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में उन्हें "दक्षिण एशिया का रक्षक" बताए जाने का जिक्र भी किया। यहाँ ट्रम्प के दावों, 'बोर्ड ऑफ पीस' की बैठक और भारत के रुख का विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. "200% टैरिफ की धमकी और फोन कॉल": ट्रम्प का दावा ट्रम्प ने कार्यक्रम में बताया कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चरम पर था, तब उन्होंने हस्तक्षेप किया: सख्त चेतावनी: ट्रम्प के अनुसार, उन्होंने पीएम मोदी और शहबाज शरीफ दोनों को फोन किया और साफ कहा कि अगर संघर्ष नहीं रुका, तो अमेरिका दोनों देशों पर 200% आयात शुल्क (Tariff) लगा देगा और कोई भी ट्रेड डील नहीं करेगा। विमानों का गिरना: ट्रम्प ने दावा किया कि उस दौरान 11 फाइटर जेट्स गिराए जा चुके थे। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विमान किस देश के थे या यह घटना किस विशेष तारीख की है। 2.5 करोड़ जानों का खतरा: राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता न होती तो इस युद्ध में ढाई करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। 2. शहबाज शरीफ को सभा में खड़ा किया: वीडियो वायरल बैठक के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया तब हुआ जब ट्रम्प ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का जिक्र किया: सार्वजनिक प्रशंसा: ट्रम्प ने कहा कि शहबाज शरीफ ने उनके चीफ ऑफ स्टाफ के सामने स्वीकार किया कि ट्रम्प की वजह से युद्ध टला। खड़े होने का आदेश: ट्रम्प ने भाषण के बीच में शहबाज शरीफ से खड़े होने को कहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शरीफ ने ट्रम्प को 'दक्षिण एशिया का रक्षक' (Protector of South Asia) करार दिया। 3. क्या है 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace)? यह ट्रम्प का एक नया वैश्विक कूटनीतिक मंच है, जिसे संयुक्त राष्ट्र (UN) के विकल्प या पूरक के तौर पर देखा जा रहा है: उद्देश्य: इसकी शुरुआत सितंबर 2025 में गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए हुई थी, लेकिन अब यह दुनिया भर के संघर्षों को सुलझाने का दावा करता है। सदस्यता की शर्त: बोर्ड का चार्टर कहता है कि जो देश 3 साल से अधिक समय तक सदस्य रहना चाहते हैं, उन्हें 1 अरब डॉलर (करीब 8300 करोड़ रुपये) का योगदान देना होगा। गाजा राहत पैकेज: बैठक में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये ($17 बिलियन) के पैकेज का ऐलान हुआ। इसमें से अमेरिका खुद 10 अरब डॉलर देगा। 4. भारत का रुख: 'ऑब्जर्वर' के तौर पर मौजूदगी भारत ने इस बैठक में हिस्सा तो लिया, लेकिन बेहद संभलकर कदम बढ़ा रहा है: सीनियर अधिकारी की भागीदारी: भारत की ओर से चार्ज द’अफेयर्स नमग्या सी खम्पा ने 'ऑब्जर्वर' (पर्यवेक्षक) देश के तौर पर हिस्सा लिया। पूर्ण सदस्यता पर संशय: भारत ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह 1 अरब डॉलर देकर इसका फुल-टाइम सदस्य बनेगा या नहीं। भारत हमेशा से 'तीसरे पक्ष की मध्यस्थता' (Third-party mediation) का विरोध करता आया है। 5. चीन दौरा और शी जिनपिंग पर चुटकी ट्रम्प ने घोषणा की कि वे अप्रैल 2026 में चीन के दौरे पर जाएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने संबंधों को 'बेहतरीन' बताया, लेकिन चीनी सैनिकों के अनुशासन पर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों का कद और अनुशासन इतना सटीक था कि उनके सिर पर बिलियर्ड खेला जा सकता था। 📊 'बोर्ड ऑफ पीस' की पहली बैठक: मुख्य बिंदु विवरण जानकारी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिकी राष्ट्रपति) कुल न्योता ~60 देशों को भेजा गया गाजा पैकेज 1.5 लाख करोड़ रुपये ($17 Billion) भारत की भूमिका ऑब्जर्वर (Observer State) अगला बड़ा मिशन रूस-यूक्रेन और भारत-पाक शांति मध्यस्थता
Gemini said ईरान पर हमले के लिए ब्रिटेन का 'नो': ट्रम्प और स्टार्मर के बीच बढ़ी तल्खी; डिएगो गार्सिया को लेकर चागोस समझौते पर मंडराया संकट लंदन/वॉशिंगटन | 21 फरवरी 2026 हिंद महासागर की लहरों के बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप डिएगो गार्सिया आज वैश्विक राजनीति और युद्ध की आहट का केंद्र बन गया है। ब्रिटेन ने अमेरिका के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है, जिसमें ईरान पर संभावित हमले के लिए ब्रिटिश सैन्य ठिकानों (एयरबेस) के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी। इस फैसले ने दशकों पुरानी ब्रिटेन-अमेरिका की 'विशेष दोस्ती' (Special Relationship) में दरार पैदा कर दी है, जिसका सीधा असर अब चागोस द्वीप समूह के भविष्य पर पड़ता दिख रहा है। यहाँ इस भू-राजनीतिक टकराव, डिएगो गार्सिया के सामरिक महत्व और ट्रम्प-स्टार्मर विवाद का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है: 1. ब्रिटेन का इनकार: क्यों पीछे हटा लंदन? डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान मिशन के लिए RAF फेयरफोर्ड और डिएगो गार्सिया के इस्तेमाल की इजाजत देने से मना कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय कानून का डर: ब्रिटेन को डर है कि यदि वह ईरान पर किसी ऐसे हमले में शामिल होता है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'अवैध' माना जाए, तो उसे भी युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इराक युद्ध की सीख: इराक और अफगानिस्तान युद्धों के बाद ब्रिटेन की जनता और राजनीति में 'बिना ठोस कानूनी आधार' के सैन्य कार्रवाई में शामिल होने के प्रति गहरी अरुचि है। संप्रभुता का अधिकार: समझौतों के अनुसार, ब्रिटेन के किसी भी बेस से हमला करने के लिए ब्रिटिश पीएम की स्पष्ट सहमति अनिवार्य है। 2. ट्रम्प की नाराजगी और 'चागोस' पर पलटवार ब्रिटेन के इस 'असहयोग' से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेहद खफा हैं। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए चागोस द्वीप समूह के मुद्दे को हथियार बनाया है: समझौते से समर्थन वापसी: कीर स्टार्मर सरकार ने चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने का जो ऐतिहासिक समझौता किया था, ट्रम्प ने अब उससे अमेरिकी समर्थन वापस ले लिया है। "बहुत बड़ी गलती": ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि डिएगो गार्सिया जैसा अहम रणनीतिक ठिकाना छोड़ना एक ऐतिहासिक भूल होगी। उन्होंने 100 साल की लीज जैसे फैसलों को कमजोर नीति करार दिया। ईरान के खिलाफ कंट्रोल: ट्रम्प का मानना है कि यदि ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानता, तो अमेरिका को हिंद महासागर में पूर्ण नियंत्रण वाले बेस की जरूरत होगी। 3. डिएगो गार्सिया: ईरान के लिए क्यों है यह 'किलर' बेस? ईरान पर हमले के लिए डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए किसी 'तुरुप के इक्के' से कम नहीं है। इसकी अहमियत के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: दूरी और सुरक्षा: यह ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 3,800 किलोमीटर दूर है। यह दूरी इतनी है कि अमेरिकी बमवर्षक ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर रहते हुए हमला कर सकते हैं। भारी बमवर्षकों का घर: यहाँ का रनवे इतना बड़ा है कि B-2 स्टील्थ और B-52 जैसे विशालकाय परमाणु सक्षम बमवर्षक यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। गहरे पानी का बंदरगाह: यहाँ गहरे पानी की प्राकृतिक गोदी है, जहाँ अमेरिकी विमानवाहक पोत और परमाणु पनडुब्बियां ईंधन और गोला-बारूद भर सकती हैं। निगरानी केंद्र: यह हिंद महासागर के बीचों-बीच स्थित है, जहाँ से पूरे मध्य-पूर्व और एशिया पर नजर रखी जा सकती है। 📊 चागोस आइलैंड्स: विवाद और इतिहास कालखंड घटनाक्रम 1814 ब्रिटेन ने नेपोलियन को हराकर चागोस आइलैंड्स पर कब्जा किया। 1965 मॉरीशस से अलग कर इसे 'ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र' बनाया गया। 1970 का दशक अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर डिएगो गार्सिया पर सैन्य बेस बनाया। 2019 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने ब्रिटेन को ये द्वीप मॉरीशस को लौटाने का आदेश दिया। 2024-25 लेबर पार्टी (स्टार्मर सरकार) ने मॉरीशस को द्वीप लौटाने का समझौता किया। Export to Sheets 4. ब्रिटेन-अमेरिका संबंधों में खटास की 4 बड़ी वजहें सालों पुराने मित्र देशों के बीच आज कई मुद्दों पर मतभेद सतह पर आ गए हैं: कानून बनाम ताकत: ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय नियमों और संधियों (International Law) को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति सख्त सैन्य कार्रवाई में यकीन रखती है। चागोस का भविष्य: ब्रिटेन कानूनी विवाद खत्म करने के लिए मॉरीशस को द्वीप लौटाना चाहता है, जबकि अमेरिका इसे हिंद महासागर में अपनी पकड़ कमजोर होना मान रहा है। आर्थिक बोझ: चागोस समझौते पर करीब 35 बिलियन पाउंड (4 लाख करोड़ रुपये) का खर्च आना है, जिसे अमेरिका फिजूलखर्ची मान रहा है। ग्रीनलैंड और अन्य मुद्दे: ट्रम्प की ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा और डेनमार्क के साथ उनके व्यवहार ने भी ब्रिटेन जैसे यूरोपीय सहयोगियों को असहज किया है। 5. निष्कर्ष: क्या युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया? ब्रिटेन के इनकार के बावजूद, ट्रम्प प्रशासन ईरान के प्रति अपने कड़े रुख पर अड़ा हुआ है। डिएगो गार्सिया का नियंत्रण अब एक बड़ी कूटनीतिक जंग बन चुका है। यदि ब्रिटेन अपने रुख पर कायम रहता है, तो अमेरिका हिंद महासागर में अपनी रणनीति बदल सकता है, जिसका असर वैश्विक सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर पड़ेगा।
पाकिस्तान में गहराया संकट: BLA के कब्जे में रोते हुए पाकिस्तानी सैनिक; सेना ने पहचानने से किया इनकार, 22 फरवरी को फांसी का अल्टीमेटम क्वेटा/इस्लामाबाद | 21 फरवरी 2026 पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तानी सेना के 7 जवान घुटनों के बल बैठे रोते हुए अपनी ही सरकार और सेना से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यह वीडियो पाकिस्तान सेना के उस आधिकारिक दावे की धज्जियां उड़ा रहा है जिसमें कहा गया था कि उनका कोई भी सैनिक लापता या दुश्मन की कैद में नहीं है। यहाँ इस तनावपूर्ण स्थिति, BLA की मांग और पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी संकट का विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. "क्या ये ID कार्ड भी झूठा है?": रोते सैनिकों की मार्मिक अपील BLA के मीडिया विंग ‘हक्काल’ द्वारा जारी इस वीडियो में कैद सैनिकों की बेबसी साफ देखी जा सकती है: सेना का इनकार: BLA के लड़ाके वीडियो में सैनिकों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार उन्हें अपना मानने से ही मना कर रही है। सैनिकों का सबूत: कैमरे के सामने अपने ऑफिशियल सर्विस और आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए एक सैनिक फूट-फूट कर रोने लगा। उसने कहा, "ये कार्ड हमें आर्मी ने ही दिए थे, हमने खुद नहीं बनाए। हम देश के लिए लड़ते रहे और आज जब हम मुसीबत में हैं, तो सेना कह रही है कि हम उनके बंदे नहीं हैं।" वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल: बंदी जवानों ने पूछा कि जब उन्हें आधिकारिक तौर पर भर्ती किया गया और तैनात किया गया, तो संकट के समय उन्हें लावारिस क्यों छोड़ा जा रहा है? 2. 22 फरवरी का अल्टीमेटम: फांसी की चेतावनी BLA ने इन सैनिकों को 14 फरवरी को पकड़ा था और अब बातचीत के लिए समय सीमा तय कर दी है: मांग: BLA ने इन सैनिकों की रिहाई के बदले जेलों में बंद अपने बलूच लड़ाकों को छोड़ने की शर्त रखी है। डेडलाइन: पाकिस्तान सरकार को 22 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। BLA ने चेतावनी दी है कि यदि इस तारीख तक बातचीत शुरू नहीं हुई, तो वे सभी बंदी सैनिकों को फांसी दे देंगे। सेना का रुख: अभी भी पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी सार्वजनिक रूप से यही दावा कर रहे हैं कि उनका कोई भी जवान लापता नहीं है, जिसे 'फेस सेविंग' की कोशिश माना जा रहा है। 3. बलूचिस्तान: संसाधनों की प्रचुरता और गरीबी का अभिशाप बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब और उपेक्षित प्रांत है। प्राकृतिक संसाधन: यह इलाका खनिज, गैस और सोने-तांबे के भंडारों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। BLA का उदय: 2000 के दशक में बना यह संगठन बलूचिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता है। इनका आरोप है कि पाकिस्तान और चीन (CPEC के जरिए) मिलकर बलूच संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। निशाना: BLA अक्सर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, पंजाब से आए मजदूरों और चीनी प्रोजेक्ट्स पर गुरिल्ला हमले करता है। 📊 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025: पाकिस्तान की बदहाली हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सुरक्षा के मामले में रसातल की ओर जा रहा है: विवरण रैंकिंग/आंकड़े स्थिति ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स दूसरे नंबर पर बुर्किना फासो के बाद सबसे असुरक्षित। TTP के हमले 90% की वृद्धि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक संगठन। BLA के हमले 60% की वृद्धि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सर्वाधिक प्रभावित। आतंकी घटनाओं का केंद्र 90% घटनाएं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में केंद्रित। 4. पाकिस्तान के लिए 'तिहरा' खतरा पाकिस्तान इस समय एक साथ तीन मोर्चों पर आतंकी हमलों का सामना कर रहा है: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP): 2024 में 482 हमलों के साथ सबसे सक्रिय समूह। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA): जो अब सीधे सैनिकों को बंधक बनाकर सौदेबाजी कर रही है। IS-K (इस्लामिक स्टेट-खुरासान): जिसने अब ग्रामीण इलाकों से निकलकर पाकिस्तान के मुख्य शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 5. निष्कर्ष: एक विफल होती रणनीति? पाकिस्तानी सेना का अपने ही सैनिकों को पहचानने से इनकार करना जवानों के मनोबल को तोड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 22 फरवरी तक कोई समाधान नहीं निकला, तो बलूचिस्तान में हिंसा का एक नया और अधिक घातक दौर शुरू हो सकता है। यह घटना न केवल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की पोल खोलती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उसकी किरकिरी कर रही है।
ब्रिटिश शाही परिवार में हड़कंप: प्रिंस एंड्रयू अपने जन्मदिन पर गिरफ्तार; वर्जीनिया गिफ्रे यौन शोषण मामले में बढ़ीं मुश्किलें लंदन | 19 फरवरी 2026 ब्रिटेन के शाही परिवार के इतिहास में आज का दिन एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। किंग चार्ल्स III के छोटे भाई एंड्रयू (65) को गुरुवार सुबह उनके सैंड्रिंघम स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर 'सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार' (Misconduct in Public Office) का गंभीर आरोप लगा है। संयोगवश, आज ही एंड्रयू का जन्मदिन भी है। यहाँ इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी, इसके कानूनी आधार और इससे जुड़े विवादों का विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. गिरफ्तारी का घटनाक्रम: सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में सैंड्रिंघम पहुंची और एंड्रयू को हिरासत में ले लिया। पहला मामला: एंड्रयू आधुनिक इतिहास में गिरफ्तार होने वाले ब्रिटिश शाही परिवार के पहले सदस्य बन गए हैं। सजा का प्रावधान: 'पब्लिक ऑफिस में कदाचार' एक बेहद गंभीर श्रेणी का अपराध है। यदि दोष सिद्ध होता है, तो उन्हें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। कानूनी पेच: यह मामला तब का है जब एंड्रयू 2001 से 2011 के बीच ब्रिटेन के ट्रेड एनवॉय (व्यापार दूत) के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने इस पद का दुरुपयोग किया और जेफ्री एपस्टीन के साथ मिलकर अनैतिक गतिविधियों में शामिल रहे। 2. वर्जीनिया गिफ्रे और एपस्टीन फाइल्स: विवाद की जड़ यह पूरा मामला अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के नेटवर्क से जुड़ा है। वर्जीनिया गिफ्रे के आरोप: पीड़िता वर्जीनिया ने दावा किया था कि 2001 में जब वह 17 साल की नाबालिग थीं, तब प्रिंस एंड्रयू ने लंदन, न्यूयॉर्क और कैरिबियन आइलैंड में तीन अलग-अलग मौकों पर उनका यौन शोषण किया। पीड़िता की मौत: वर्जीनिया गिफ्रे की अप्रैल 2025 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे आत्महत्या बताया गया। उनकी मृत्यु के बाद जारी किए गए उनके संस्मरण 'नो बॉडीज गर्ल' में एंड्रयू के खिलाफ कई चौंकाने वाले सबूत और दावे किए गए हैं। समझौता: 2021 में वर्जीनिया ने एंड्रयू पर मुकदमा किया था, जिसे 2022 में एंड्रयू ने करीब 125 करोड़ रुपये (12 मिलियन पाउंड) देकर कोर्ट के बाहर सुलझाया था, हालांकि उन्होंने कभी अपना जुर्म नहीं कबूला। 📸 5 विवादित तस्वीरें: जो एंड्रयू के खिलाफ गवाह बनीं अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी दस्तावेजों में एंड्रयू की कई आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई हैं: वर्जीनिया के साथ तस्वीर: 2001 की वह मशहूर फोटो जिसमें एंड्रयू 17 वर्षीय वर्जीनिया की कमर पर हाथ रखे हुए हैं। 5 महिलाओं के साथ एपस्टीन: दिसंबर 2025 में जारी फोटो, जिसमें एपस्टीन महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। अनजान महिला के साथ एंड्रयू: 30 जनवरी को जारी फोटो जिसमें एंड्रयू एक महिला के ऊपर झुके हुए दिख रहे हैं। नाबालिगों के साथ मौजूदगी: एक तस्वीर में एंड्रयू एक जमीन पर लेटी लड़की को छूते हुए नजर आ रहे हैं। अनैतिक व्यवहार: एक अन्य फोटो में एंड्रयू एक लड़की का पेट छूते हुए दिख रहे हैं। 3. शाही परिवार की प्रतिक्रिया: "कानून से ऊपर कोई नहीं" इस गिरफ्तारी ने बकिंघम पैलेस की नींव हिला दी है: किंग चार्ल्स III: राजा ने अपने भाई की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "कानून अपना काम करेगा" और जांच पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र होगी। पीएम कीर स्टार्मर: प्रधानमंत्री ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जानकारी रखने वाले हर व्यक्ति को गवाही देनी चाहिए, क्योंकि कानून के सामने सब समान हैं। उपाधियों का त्याग: किंग चार्ल्स पहले ही एंड्रयू से 'प्रिंस' की उपाधि, 'रॉयल लॉज' और सैन्य सम्मान छीन चुके हैं। अब उन्हें केवल 'एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर' के नाम से जाना जाता है। 📊 प्रिंस एंड्रयू: पतन की टाइमलाइन वर्ष/समय घटनाक्रम 2001 ब्रिटेन के ट्रेड एनवॉय बने और वर्जीनिया से पहली बार मिले। 2011 एपस्टीन विवाद के कारण पद से इस्तीफा दिया। 2019 बीबीसी इंटरव्यू के बाद सभी शाही कर्तव्यों से हटे। 2022 वर्जीनिया गिफ्रे को हर्जाना देकर केस सुलझाया। अक्टूबर 2025 किंग चार्ल्स ने 'प्रिंस' का खिताब वापस लिया। 19 फरवरी 2026 जन्मदिन के दिन सैंड्रिंघम से गिरफ्तार हुए। 4. सिंहासन की दौड़ में स्थान हैरानी की बात यह है कि तमाम विवादों और छीनी गई उपाधियों के बावजूद, एंड्रयू अभी भी उत्तराधिकार के क्रम (Line of Succession) में आठवें नंबर पर हैं। हालांकि, इस गिरफ्तारी के बाद मांग उठ रही है कि उनका नाम इस सूची से भी पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए।
पन्नू हत्याकांड साजिश: निखिल गुप्ता को 24 साल की जेल; न्यूयॉर्क कोर्ट में जुर्म कबूला, विकास यादव और रॉ (RAW) कनेक्शन पर बड़ा खुलासा न्यूयॉर्क/नई दिल्ली | 14 फरवरी 2026 खालिस्तानी अलगाववादी और भारत द्वारा घोषित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या की साजिश रचने के हाई-प्रोफाइल मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता (53) ने न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अमेरिकी न्याय विभाग और एफबीआई (FBI) के कड़े शिकंजे के बाद गुप्ता ने स्वीकार किया है कि उसने एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के लिए सुपारी (Murder-for-hire) देने की साजिश रची थी। अदालत ने निखिल गुप्ता को 24 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले ने भारत और अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों में भी काफी हलचल पैदा की है, क्योंकि इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी (RAW) के एक पूर्व अधिकारी का नाम भी शामिल है। 1. निखिल गुप्ता का जुर्म और कोर्ट का फैसला शुक्रवार को न्यूयॉर्क की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान निखिल गुप्ता उर्फ 'निक' ने खुद पर लगे तीनों मुख्य आरोपों को स्वीकार कर लिया। स्वीकार किए गए आरोप: 1. मर्डर-फॉर-हायर (पैसे लेकर हत्या कराना)। 2. मर्डर-फॉर-हायर को अंजाम देने की साजिश। 3. मनी लॉन्ड्रिंग (हवाला के जरिए पैसे पहुंचाना) की साजिश। सजा का विवरण: कोर्ट ने उसे 24 साल की जेल की सजा सुनाई है। सजा का औपचारिक ऐलान 29 मई को किया जाएगा। FBI का बयान: एफबीआई ने कहा कि यह अमेरिकी संप्रभुता और कानून का उल्लंघन था, जिसे उनकी एजेंसियों ने समय रहते 'अंडरकवर ऑपरेशन' के जरिए नाकाम कर दिया। 2. साजिश की पूरी टाइमलाइन: चार्जशीट के सनसनीखेज खुलासे अमेरिकी जांच एजेंसियों (DOJ & FBI) ने इस साजिश की एक-एक कड़ी को जोड़ा है, जो मई 2023 से शुरू हुई थी: समय घटनाक्रम मई 2023 भारतीय अधिकारी (विकास यादव) ने निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या के लिए संपर्क किया। 29 मई 2023 गुप्ता ने एक हिटमैन की तलाश शुरू की, लेकिन वह शख्स अनजाने में अमेरिकी एजेंसी का 'अंडरकवर एजेंट' निकला। 9 जून 2023 पन्नू की हत्या के लिए 15,000 डॉलर (लगभग 12.5 लाख रुपये) की एडवांस पेमेंट हिटमैन को दी गई। कुल डील 1 लाख डॉलर में हुई थी। 11 जून 2023 पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के मद्देनजर साजिश को 10 दिनों के लिए टालने का निर्देश दिया गया। 18 जून 2023 कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। 19 जून 2023 गुप्ता ने हिटमैन को निज्जर की हत्या का वीडियो भेजा और कहा— "अब इंतजार की जरूरत नहीं, काम पूरा करो।" 30 जून 2023 निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। 3. विकास यादव (CC-1) और RAW कनेक्शन अमेरिकी चार्जशीट में 'CC-1' (को-कॉन्स्पिरेटर) के रूप में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया, उसे बाद में विकास यादव के रूप में पहचाना गया। कौन हैं विकास यादव? FBI के मुताबिक, विकास भारतीय खुफिया एजेंसी RAW से जुड़े थे। उनकी सैन्य वर्दी वाली तस्वीरें भी जारी की गईं। भारत में गिरफ्तारी: विकास यादव को दिसंबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग के एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें उनका नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी जोड़ा गया। भारत सरकार का रुख: विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विकास यादव अब भारत सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। भारत ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति भी बनाई है। 4. गुरपतवंत सिंह पन्नू: भारत के लिए 'मोस्ट वांटेड' पन्नू केवल एक कनाडाई-अमेरिकी नागरिक नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है: आतंकी घोषित: भारत ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया। SFJ पर बैन: उसका संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) भारत में प्रतिबंधित है। वह अक्सर भारतीय विमानों को बम से उड़ाने और संसद पर हमले की धमकियां देता रहता है। अलगाववाद: पन्नू 'रेफरेंडम' के नाम पर पंजाब को भारत से अलग करने की साजिश रचता रहा है। 5. कूटनीतिक प्रभाव और जांच की दिशा निखिल गुप्ता के कबूलनामे के बाद अमेरिका का दबाव भारत पर बढ़ सकता है। प्रत्यर्पण: चेक रिपब्लिक से अमेरिका लाए जाने के बाद निखिल ने पहले खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन सबूतों के आगे उसे झुकना पड़ा। सहयोग: अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि वे इस साजिश के पीछे के 'मास्टरमाइंड्स' तक पहुंचने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील: व्हाइट हाउस ने बदली फैक्ट शीट की भाषा; दाल पर यू-टर्न और 500 अरब डॉलर की खरीद पर 'नरमी' वाशिंगटन/नई दिल्ली | 11 फरवरी 2026 भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते में एक नया मोड़ आया है। पिछले हफ्ते बड़े तामझाम के साथ घोषित की गई ट्रेड डील के बाद, व्हाइट हाउस ने अपनी आधिकारिक फैक्ट शीट में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन बदलावों से संकेत मिलता है कि दोनों देश कुछ संवेदनशील मुद्दों पर कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ संशोधित ट्रेड डील और भारत पर इसके प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है: 1. फैक्ट शीट में प्रमुख बदलाव: क्या हटा और क्या बदला? व्हाइट हाउस द्वारा जारी नए दस्तावेज में पहले के कड़े शब्दों को थोड़ा नरम किया गया है। सबसे चौंकाने वाले बदलाव नीचे दिए गए हैं: दाल (Pulses) पर यू-टर्न: शुरुआती घोषणा में कहा गया था कि भारत अमेरिकी दालों पर टैरिफ कम या खत्म करेगा। भारत के घरेलू किसानों के हितों और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए, अब नए दस्तावेज से 'दाल' शब्द को पूरी तरह हटा दिया गया है। 500 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता: पहले फैक्ट शीट में लिखा था कि भारत 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने के लिए 'कमिटेड' (प्रतिबद्ध) है। अब इसकी भाषा बदलकर 'इरादा रखता है' (Intends to) कर दी गई है। यह बदलाव भारत को भविष्य में खरीदारी की मात्रा को लेकर लचीलापन प्रदान करता है। डिजिटल सर्विस टैक्स: पहले अमेरिका ने दावा किया था कि भारत डिजिटल टैक्स हटा देगा। अब संशोधित वर्जन में कहा गया है कि भारत केवल 'डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत' के लिए सहमत हुआ है। 2. रूसी तेल पेनल्टी का रिफंड: 40 हजार करोड़ की राहत इस डील का सबसे सकारात्मक पहलू भारतीय निर्यातकों के लिए रिफंड की घोषणा है: 25% टैरिफ वापसी: रूस से तेल आयात करने के कारण अमेरिका ने भारतीय सामानों पर जो 25% अतिरिक्त पेनल्टी लगाई थी, उसे वापस लेने का फैसला किया गया है। समय सीमा: यह रिफंड 27 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच किए गए आयात पर लागू होगा। लाभ: इससे भारतीय कारोबारियों को लगभग ₹40,000 करोड़ वापस मिलने की उम्मीद है। हालांकि, यह राशि पहले अमेरिकी आयातकों को मिलेगी, जो बाद में भारतीय निर्यातकों के साथ साझा करेंगे। 3. 'ट्रम्प टास्क फोर्स': भारत पर रहेगी पैनी नजर राहत के साथ-साथ अमेरिका ने कड़ी निगरानी की व्यवस्था भी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है जो भारत के तेल आयात पर नजर रखेगी: सदस्य: इस टास्क फोर्स में अमेरिका के वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। मकसद: यह सुनिश्चित करना कि भारत दोबारा रूस से बड़े पैमाने पर तेल आयात शुरू न करे। कार्रवाई: यदि टास्क फोर्स को उल्लंघन मिलता है, तो वह राष्ट्रपति को दोबारा 25% पेनल्टी लगाने की सिफारिश कर सकती है। 📊 संशोधित ट्रेड डील: एक नजर में लाभ और शर्तें क्षेत्र मिलने वाले लाभ / प्रावधान अमेरिकी टैरिफ भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 25% से घटकर 18% रह गया है। जीरो टैरिफ उत्पाद जेनेरिक दवाएं, रत्न-आभूषण (Gems & Diamonds) और विमान के पुर्जे। सेक्टर को बढ़ावा टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर और ऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए नए अवसर। बाजार पहुंच भारतीय MSME और किसानों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिकी बाजार खुला। विमान पार्ट्स सेक्शन 232 के तहत विशेष छूट दी गई है। 4. भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव विशेषज्ञों का मानना है कि फैक्ट शीट में भाषा का बदलाव भारत की 'नेगोशिएशन पावर' को दर्शाता है। कृषि सुरक्षा: दाल का जिक्र हटना भारतीय किसानों के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि अमेरिकी दालों के आने से घरेलू बाजार में कीमतें गिर सकती थीं। रोजगार सृजन: रत्न, आभूषण और टेक्सटाइल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में टैरिफ कम होने से देश में लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। फार्मास्युटिकल लीडरशिप: जेनेरिक दवाओं पर बेहतर शर्तों और जीरो टैरिफ से भारत की 'दुनिया की फार्मेसी' वाली छवि और मजबूत होगी।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील और मैप विवाद: अमेरिका ने PoK-अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा हटाया; जानें ऐतिहासिक विवाद और इस बड़ी डील के मायने वाशिंगटन/नई दिल्ली | 11 फरवरी 2026 भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते (ITA) के बाद शुरू हुआ 'मैप विवाद' अब एक नए मोड़ पर है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने अपने उस सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया है, जिसमें PoK (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) और अक्साई चिन को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और व्यापारिक संबंध अपनी ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में इस नक्शे को लेकर पाकिस्तान और चीन की ओर से भारी दबाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। 1. क्या था मैप विवाद? (गलती या कूटनीतिक संकेत) 7 फरवरी को अमेरिका के ट्रेड ऑफिस (USTR) ने एक ग्राफिक्स शेयर किया था, जिसमें भारत का पूरा नक्शा दिखाया गया था। बदलाव: दशकों से अमेरिकी एजेंसियां PoK और अक्साई चिन को 'डॉटेड लाइन्स' (विवादित क्षेत्र) के रूप में दिखाती आई हैं। लेकिन इस पोस्ट में पूरा कश्मीर और अक्साई चिन भारत के हिस्से के रूप में रंगा हुआ था। डिलीट का कारण: बिना किसी आधिकारिक स्पष्टीकरण के पोस्ट को हटा लिया गया। जानकारों का मानना है कि यह या तो USTR की ग्राफिक्स टीम की 'तकनीकी चूक' थी या फिर चीन-पाकिस्तान की नाराजगी को भांपते हुए अमेरिका ने कदम पीछे खींच लिए। 2. PoK: 1947 से आज तक की कूटनीतिक लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच PoK (Pakistan Occupied Kashmir) का विवाद एशिया की सबसे पुरानी सीमाओं में से एक है। विभाजन की विरासत: 1947 में महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे पूरा जम्मू-कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया। अवैध कब्जा: 1947-48 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया, उसे भारत 'PoK' और पाकिस्तान 'आजाद कश्मीर' कहता है। ताजा बयानबाजी: हाल ही में 5 फरवरी को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दोबारा कश्मीर को 'लाइफ लाइन' बताया। इसके जवाब में भारत ने स्पष्ट किया है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब PoK को वापस लेना ही एकमात्र एजेंडा बचा है। 3. अक्साई चिन: 1962 की जंग और चीन की घुसपैठ अक्साई चिन का विवाद भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर स्थित है। रणनीतिक महत्व: लगभग 38,000 वर्ग किमी का यह इलाका चीन के शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले काराकोरम हाईवे (G219) के लिए चीन के लिए बेहद जरूरी है। 1962 का युद्ध: चीन ने 1950 के दशक में चुपके से यहां सड़क बनाई थी। 1962 की जंग के बाद चीन ने इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, जिसे भारत आज भी अवैध कब्जा मानता है। 4. भारत-अमेरिका ट्रेड डील: एक नया आर्थिक युग नक्शे के विवाद के पीछे की असली बड़ी खबर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता (ITA) है, जिसे 13 फरवरी 2025 से शुरू हुई वार्ता के बाद अब फ्रेमवर्क का रूप दिया गया है। इस समझौते की 5 बड़ी बातें: टैक्स में भारी कटौती: भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 50% घटाकर 18% कर दिया गया है। रूस के तेल पर राहत: रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स अमेरिका ने हटा लिया है। बाजार तक पहुंच: कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के अनुसार, यह डील 30 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक बाजार का दरवाजा भारतीयों के लिए खोलेगी। 500 अरब डॉलर का वादा: भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से 45 लाख करोड़ रुपये (500bn USD) के उत्पाद खरीदेगा। जीरो टैरिफ: जेनेरिक दवाओं, रत्न-आभूषण और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर अब अमेरिका कोई टैक्स नहीं लेगा। 📊 किसे कितना फायदा? लाभार्थी मिलने वाले लाभ किसान और मछुआरे अमेरिकी बाजार में कृषि उत्पादों की आसान और सस्ती पहुंच। MSME उद्योग टेक्सटाइल, चमड़ा, प्लास्टिक और हस्तशिल्प के लिए निर्यात अवसर। फार्मा सेक्टर भारतीय जेनेरिक दवाओं को अमेरिकी रेगुलेटरी नियमों में ढील और जीरो टैरिफ। युवा और महिलाएं निर्यात बढ़ने से लाखों नए रोजगार के सृजन की उम्मीद।
लखनऊ। “रात में मेरी पत्नी का रूप बदल जाता है, वह नागिन बन जाती है,” — यह कहना है सीतापुर जिले के महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव निवासी मेराज का। उनका कहना है, “जैसे ही अंधेरा होता है, वह पहले अपने शरीर को अजीब तरीके से हिलाने लगती है, फिर अचानक नागिन का रूप ले लेती है और मेरे ऊपर आकर डसने लगती है। मैं डर से कांप उठता हूं, मदद के लिए चिल्लाता हूं, लेकिन वह रुकती नहीं।” 20 साल पहले पिता ने मार दिया था नाग मेराज का आरोप है कि उसकी पत्नी नसीमन के पिता ने करीब 20 साल पहले एक नाग को मार डाला था। उसी घटना के बाद नागिन ने बदला लेने के लिए जन्म लिया और अब वह अपने साथी नाग की मौत का हिसाब चाहती है। मेराज का कहना है कि शादी के शुरुआती दिनों में उसे पत्नी के बारे में ऐसी कोई बात मालूम नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ उसे शक होने लगा। रिश्तेदारों के कहने पर वह उसे लेकर बांसा भी गया। वहां जैसे ही दरखास्त लिखने के दौरान उसने मेराज की उंगली पकड़ी, वह अजीब हरकतें करने लगी। गोल-गोल घूमते हुए उसने कहा कि उसके पिता ने नाग को मारा था और जब उसकी मां गर्भवती थी, उसी दौरान नागिन उसके गर्भ में आ गई। उसने 20 साल इंतजार किया और अब अपने सुहाग का बदला लेगी। मेराज ने बताया कि उसने पहले घरवालों को इसकी जानकारी दी, फिर झाड़-फूंक भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। क्या कहते हैं डॉक्टर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार तनाव और मानसिक दबाव में इंसान अपनी पहचान को लेकर भ्रम में आ जाता है। King George's Medical University के मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी बताते हैं, “जब किसी पर बहुत ज्यादा तनाव हावी होता है तो वह खुद को किसी और रूप में महसूस करने लगता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है।” उनका कहना है कि मेराज और नसीमन की मानसिक जांच और काउंसलिंग जरूरी है। वहीं, KGMU के मनोचिकित्सा विभाग के एडिशनल प्रोफेसर और Stanford University की ग्लोबल टॉप 2% सूची में शामिल डॉक्टर सुजीत कर का कहना है, “यह किसी गंभीर मानसिक विकार का संकेत हो सकता है। कई मामलों में ये परेशानी दिन में दबे रूप में रहती है और रात में इसका असर ज्यादा दिखता है। यदि समय पर इलाज न हो तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।”
जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव में 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम ने 35 साल की महिला मनभावती से शादी की। शादी के अगले ही दिन उनकी अचानक मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पत्नी की एक साल पहले हो चुकी थी मौत गांव के लोगों के मुताबिक, संगरू राम की पत्नी की करीब एक साल पहले मृत्यु हो गई थी। उनके कोई संतान नहीं थी और वे अकेले ही खेती-बाड़ी करते थे। संगरू राम के भाई और भतीजे दिल्ली में कारोबार करते हैं। कोर्ट मैरिज और मंदिर में शादी संगरू राम ने जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय मनभावती से कोर्ट मैरिज की और बाद में मंदिर में शादी रचाई। मनभावती की भी यह दूसरी शादी थी और उसके पहले पति से तीन बच्चे (दो बेटियां और एक बेटा) हैं। मनभावती ने बताया कि, “शादी के बाद हम देर रात तक बातें करते रहे। सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।” भतीजों ने जताई शंका, रोका अंतिम संस्कार घटना के बाद संगरू राम के भतीजों ने अंतिम संस्कार रुकवा दिया है। उनका कहना है कि जब तक वे दिल्ली से नहीं पहुंचते, अंतिम संस्कार नहीं होगा। उन्होंने मामले को संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या निकलता है।
Meerut: मेरठ पुलिस ने सोमवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के आरोपी और 25 हजार के इनामी अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया। यह मुठभेड़ Sarurpur थाना क्षेत्र के जंगलों के पास हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। मारे गए बदमाश की पहचान शहजाद उर्फ निक्की (34) के रूप में हुई है। उसके खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़ और चोरी जैसे 7 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 🧾 इस तरह हुई मुठभेड़ पुलिस को सोमवार सुबह सूचना मिली कि शहजाद जंगलों की तरफ देखा गया है। सूचना पर Meerut Police की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली आरोपी के सीने में लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 👮 पुलिस का बयान Vipin Tada (एसएसपी मेरठ) ने बताया, “शहजाद उर्फ निक्की मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर शकिस्त गांव का रहने वाला था। उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 7 साल की एक बच्ची से रेप के मामले में वह मुख्य आरोपी था। घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।” ⚖️ कई मामलों में था वांछित पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी पर गैंगरेप के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज था। इसके अलावा उस पर छेड़छाड़, चोरी और मारपीट जैसे अपराधों में भी मुकदमे दर्ज थे। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी। 🚔 मुठभेड़ स्थल से बरामदगी पुलिस को मौके से एक तमंचा, कारतूस और कुछ निजी सामान बरामद हुआ है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 🛡️ पुलिस की सख्ती जारी एसएसपी ने कहा कि जिले में सक्रिय अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। फरार अपराधियों को या तो गिरफ्तार किया जाएगा या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मेरठ। सत्ता की हनक में गाली गलौच करते हुए कार सवार युवक से बीच सड़क नाक रगड़वाने वाले छुटभैया नेता (भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष) विकुल चपराणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मेडिकल थाने में केस दर्ज किया गया है। विकुल उर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का करीबी है। माना जा रहा है कि घटना का वीडियो वायरल हाेने के बाद मजबूरी में मेरठ पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। बता दें कि विकुल चपराणा की दबंगई का वीडियो सामने आया है‚ जिसमें वह कार सवार दो युवको के साथ बेहद क्रूर बरताव करता हुआ नजर आ रहा है। उर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के दफ्तर के नीचे कार पार्किंग विवाद में विकुल ने अपने साथियों के साथ दो युवकों को घेर लिया था। धमकाया और उनकी कार के शीशे तोड़ डाले। वीडियो में एक युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता और सड़क पर सिर झुकाकर नाक रगड़ता दिख रहा है। पास खड़ा युवक चिल्लाता है...हाथ जोड़कर बोल, सोमेंद्र तोमर तेरा बाप है...गलती हो गई। इस दौरान पुलिसवाले भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने आरोपियों को रोका नहीं। घटना 19 अक्टूबर की रात 10 बजे मेडिकल थाना क्षेत्र के तेजगढ़ी इलाके में हुई, लेकिन वीडियो आज सामने आया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पीड़ित युवकों के नाम सिद्धार्थ पॉल निवासी प्रभात नगर और सत्यम रस्तोगी निवासी शास्त्री नगर डी ब्लॉक है। कार के आगे-पीछे के शीशे भी तोड़े प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, 'राज्यमंत्री के ऑफिस के नीचे बलेनो कार खड़ी थी। उसमें दो युवक आगे बैठे थे। एक युवक ड्राइविंग सीट पर था, जबकि दूसरा बगल की सीट पर बैठा था। बाहर काफी भीड़ लगी थी। लोग कार को घेरे हुए खड़े थे। पुलिस भी चुपचाप खड़ी थी। कार के अंदर बैठे युवकों पर बाहर के युवक गाली देकर डांट रहे थे। अंदर से युवक माफी मांग रहे थे। तभी किसी ने कार के पीछे के शीशे पर लाठी मारी और कांच तोड़ दिया। इसके बाद एक युवक ने कार के फ्रंट शीशे को मुक्का मारकर तोड़ दिया। तभी भीड़ से दो पुलिसवाले आए और कार के अंदर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। बाहर खड़े विकुल चपराणा और अन्य लोग इन दोनों युवकों को धमकाते रहे। बाद में विंडो सीट पर बैठा युवक बाहर आया, उससे माफी मंगवाई गई। 19 सेकेंड में क्या दिख रहा, जानिए वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के साथ एक आदमी मौजूद है, जो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। सड़क पर सिर झुकाता और नाक रगड़ता है। आसपास सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं। पास खड़ा एक युवक बहुत गुस्से में है, जो बार-बार राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर का नाम लेकर युवक को गालियां देता और चिल्लाता दिख रहा है। युवक कहता है...हाथ जोड़कर कह, सोमेंद्र तोमर गलती हो गई... तेरा बाप है सोमेंद्र तोमर... तेरी... सोमेंद्र तोमर भइया है मेरा, चल निकल उधर जा... पूरे मामले में SP ने कहा है कि- जांच के बाद सख्त एक्शन लेंगे इस घटना ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और आरोपियों को रोका तक नहीं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।........... इ
भोपाल। भोपाल में चलन में आई ‘जुगाड़ बंदूक’ ने दीवाली के जश्न को मातम में बदल दिया। महज 150 रुपए में मिलने वाली यह खतरनाक गन अब तक 14 बच्चों की आँखों की रोशनी छीन चुकी है और शहरभर में 200 से ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनकी आँखों में गंभीर चोट आई है। डॉक्टरों के मुताबिक इस गन से निकलने वाली चिंगारी और धुएं में मौजूद केमिकल्स आँखों की नाजुक झिल्ली को जला देते हैं, जिससे स्थायी रूप से दृष्टि चली जाती है। कार्बाइड और पानी की रासायनिक प्रतिक्रिया से यह गन आवाज और रोशनी पैदा करती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर बच्चों ने इसे खरीदा और खेल-खेल में खुद को नुकसान पहुंचा बैठे। एम्स भोपाल और हमीदिया अस्पताल में अब तक 14 से ज्यादा बच्चों की आँखों की रोशनी चली गई है। वहीं 80 से अधिक बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार इस गन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड गन – कैसे करती है काम यह गन प्लास्टिक, एल्यूमिनियम पाइप और आतिशबाजी के उपकरणों से बनाई जाती है। इसके अंदर कार्बाइड डाला जाता है और पानी की कुछ बूंदें मिलाने पर गैस बनती है, जो विस्फोटक आवाज और तेज़ चमक पैदा करती है। यह गैस बेहद खतरनाक होती है और आँखों, त्वचा व श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस गन के प्रयोग से न केवल आँखों की रोशनी जा सकती है बल्कि गंभीर जलन और दाग भी हो सकते हैं। 42 कार्बाइड गन के साथ युवक गिरफ्तार शाहजहानाबाद पुलिस ने सड़क किनारे गन बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 42 कार्बाइड गन जब्त की गईं। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर यह गन बनाने का तरीका देखा और दीवाली पर बेचने के लिए बड़ी संख्या में तैयार कर लीं। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस गन की बिक्री पर सख्त निगरानी के आदेश जारी किए हैं।
