New delhi: महंगाई की मार से बेहाल आम जनता को केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने एक और बड़ा झटका दिया है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत मिल रहे 5 लाख रूपए के मुफ्त इलाज पैकेज से सिजेरियन डिलीवरी (free cesarean delivery) की सुविधा को बंद कर दिया है। आयुष्मान पैकेज से सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा को बाहर किए जाने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निजी अस्पतालों में डिलीवरी कराने की सुविधा नही मिल पाएगी।
आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत कब हुई
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत 23 September, 2018 को की गई थी। इस योजना के अर्न्तगर्त आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 लाख रूपए तक का इलाज मुफ्त दिया जा रहा था। गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा भी आयुष्मान कार्ड योजना में शामिल थी। बीते 4 साल में लाखों महिलाओं ने सरकार की इस योजना का लाभ उठाया था। इस योजना के बाद गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव की दर में सुधार हुआ था। वर्तमान में संस्थागत प्रसव की दर 89 प्रतिशत है।
इसका मतलब यह है कि 100 गर्भवती महिलाओं में से 89 महिलाए अस्पतालों में डिलीवरी करा रही हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड पर निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा खत्म करने से संस्थागत प्रसव बढ़ाने के प्रयास को गहरा झटका लगेगा।
सरकार ने राज्यों को जारी किए दिशा-निर्देश
आयुष्मान कार्ड पर निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को इस संबंध में भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त सिजेरियन डिलीवरी बंद कर दी है।