छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल बजट किया पेश, जनता के लिए खोला खजाना

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट आज पेश हो गया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह बजट पेपर लेस और छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला डिजिटल बजट है। इसके साथ ही इस बजट के ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति, युवाओं, महिलाओं और किसानों तथा आधुनिकता का भी समावेश दिखता है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बजट में छत्तीसगढ़िया खेल प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा 5 नये जिलों में जिला कार्यालय भी स्थापित किये जायेंगे।

युवाओं को दिया बड़ा तोहफा

इस बजट में छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत कला, साहित्य और खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें सम्मानित करने के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य पुलिस बल में 1089 पद बढ़ाये जायेंगे. इतना ही नहीं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली के द्वारका स्थित यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों की सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों तक करने का प्रावधान किया गया है. युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की जाएगी, इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है.

महिलाओं के लिए दिल खोलकर खर्च करेंगे

इसके अलावा सरकार 5 साल तक मुफ्त अनाज देगी. इसके साथ ही फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी 5000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष 12000 रुपये दिए जाएंगे, जिसके लिए 117 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला सदन बनाने के लिए भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण गरीबों के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान

इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के तहत 17 हजार 539 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, यानी 70 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सड़कों के लिए 841 करोड़ रुपये का प्रावधान. कचरा प्रबंधन योजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. -दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा राज्य पूंजीगत योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है.

राज्य की जीडीपी का नया लक्ष्य निर्धारित

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में घोषणा की है कि श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है. कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जायेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें पूंजी में काफी बढ़ोतरी करनी होगी. हमारी जीडीपी में सेवा क्षेत्रों का योगदान अभी भी 31% है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। हमने आवास योजना के लिए द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं.

इन परियोजनाओं पर साई सरकार भी खर्च करेगी

छत्तीसगढ़ के बजट में कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नल जल योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा। पिपरिया में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की घोषणा। राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़ रुपये का प्रावधान. स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सिम्स के पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ और मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की भी घोषणा की गई है।