आम आदमी को राहत
मोदी सरकार ने चुनाव को देखते हुए भी आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने बजट में टैक्स छूट का ऐलान किया है। अब सालाना 7 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. यह छूट नई टैक्स व्यवस्था के तहत ही मिलेगी। अब भी लोगों के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो विकल्प होंगे. अभी तक 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त थी, इसे बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है. देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
बजट में बेघर गरीबों के लिए केंद्र सरकार की घोषणा की है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सरकार ने आवास योजना के बजट में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की है. पिछली बार आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
एक साल और पांच किलो आनाज फ्री
सरकार ने पांच किलो आनाज से गुजारा करने वाले लोगों का भी ध्यान रखा है। बजट में अगले साल तक गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की घाेषण की है। केंद्र सरकार ने अगले साल यानी 2024 तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब दो लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. हालांकि यह घोषणा सरकार बजट से कुछ महीने पहले भी कर चुकी है।
क्रेडिट कार्ड से किसानो को लोन
सकरार ने अनदाता किसानो का भी ध्यान रखा है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए है। इसके तहत किसानों को इस साल 20 लाख करोड़ रुपये तक का लोन क्रेडिट कार्ड के जरिए बांटने का लक्ष्य रखा गया है. इससे लाखों किसानों को फायदा होने की बात कही गई है।
नौकरियों का कोई जिक्र नही
बजट में सिर्फ चार बार रोजगार या नौकरी शब्द का ही इस्तेमाल हुआ। वित्त मंत्री ने पीएम कौशल विकास योजना 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत 47 लाख युवाओं को सहयोग देने के लिए तीन साल तक भत्ता देने की बात भी कही है।
क्या महँगा
सिगरेट पर आकस्मिक शुल्क में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
मिश्रित सीएनजी पर जीएसटी हटेगा, कीमतों में आएगी कमी
मिश्रित रबर पर मूल आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया। महंगा होगा।
सोने की छड़ों से बने आभूषणों पर सीमा शुल्क में वृद्धि
किचन में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई है.
खिलौनों और उसके पुर्जों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका उद्देश्य उत्पादों के आयात को कम करना और घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
क्या सस्ता
लैब में बने हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट।
मोबाइल पार्ट्स और कैमरा लेंस पर आयात शुल्क से छूट का प्रावधान। हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए आयात सीमा शुल्क में छूट।