किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है. इसे लेकर जहां हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य के सात जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं अब पंचकुला में धारा 144 लगा दी गई है. पंचकुला डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप के मुताबिक, जुलूस, प्रदर्शन, पैदल या ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ मार्च करने और किसी भी तरह की लाठी, रॉड या हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद उन्हें राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने के लिए पंजाब-हरियाणा सीमा इलाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
बॉर्डर सील करने के साथ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
पंजाब-हरियाणा सीमाएं आंशिक रूप से सील कर दी गई हैं। बैरिकेड्स, बोल्डर, रेत से भरे टिप्पर और कंटीले तार लगाकर सीमाएं बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है. इससे पहले शनिवार को हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, पुलिस महानिरीक्षक (अंबाला रेंज) सिवास कविराज और अंबाला के पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह ने किसानों के प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर अंबाला के पास शंभू सीमा का दौरा किया। बॉर्डर सील करने के साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है. हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा के प्रमुख मार्गों पर संभावित यातायात व्यवधान की संभावना को देखते हुए यातायात सलाह जारी की है। इस दौरान यह भी कहा गया है कि 13 फरवरी को बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें.
“हरियाणा में हमें डराने की कोशिश की जा रही है।”
किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने हरियाणा सरकार की सख्ती पर बयान जारी कर कहा, ”एक तरफ सरकार हमें बातचीत के लिए बुला रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में हमें डराने की कोशिश की जा रही है. सील किया जा रहा है।” धारा 144 लागू कर दी गई है. इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. क्या सरकार को इंटरनेट सेवा बंद करने का अधिकार है? ऐसे में सकारात्मक माहौल में बातचीत नहीं हो सकती. सरकार को तुरंत इस ओर ध्यान देना चाहिए.
इंटरनेट और एक साथ कई एसएमएस भेजने पर रोक
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च से पहले शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से 13 फरवरी को रात 11.30 बजे तक अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने ‘दिल्ली’ का आयोजन किया फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को 200 से अधिक किसान संघों के समर्थन से ‘चलो’ मार्च निकाला जाएगा। की घोषणा की है।
क्या है किसानों की मांग?
एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, कृषि ऋण माफी, किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय किसानों की मुख्य मांगें हैं।