हरियाणा सरकार ने वापस मांगे फ्री में बांटे टैबलेट्स, न लौटाने पर छोत्रों को रोल नंबर नही देने की चेतावनी

हरियाणा सरकार ने स्कूलों में बांटे गए टैबलेट छात्रों से वापस देने के लिए कहा है। पिछले साल भाजपा-जजपा सरकार द्वारा एक कल्याणकारी योजना के तहत मुफ्त टैबलेट दिए गए थे। अब सरकार उन्हें वापस मांग रही है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय (डीएसई) ने स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिए हैं कि जिन छात्रों ने अभी तक टैबलेट वापस नहीं किए हैं, उन्हें परीक्षा के लिए रोल नंबर आवंटित नहीं किए जाएं।

अपने स्कूल में ही जमा करने होंगे टैबलेट

डीएसई द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 9 फरवरी को निर्देश जारी किए गए थे। कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों का हवाला देते हुए, डीएसई ने स्थायी संचालन प्रक्रिया को विस्तृत किया है। इसके अनुसार छात्रों को अपने स्कूलों में मुफ्त दिए गए टैबलेट को जमा करना है। निर्देश में यह भी कहा गया कि कक्षा 10 के बाद जो छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में जा रहे हैं, उन्हें अपने टैबलेट अपने संबंधित स्कूलों को वापस करने होंगे। इसी तरह 12वीं कक्षा पास करने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भी टैबलेट वापस करने के निर्देश हैं।

टैबलेट एकत्रित करने के लिए एसओपी के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों के टैबलेट वापस लेने के बाद उन्हें रीसेट करना होगा। इसमें कहा गया कि छात्रों को अपना रोल नंबर प्राप्त करने से पहले चार्जर, सिम कार्ड और टैबलेट के साथ दिए गए अन्य सामान भी अपने संबंधित स्कूलों में जमा करने होंगे।

टैबलेट वापस जमा करने तक आवंटित नहीं किए जाएंगे रोल नंबर

निर्देशों में कहा गया है, “किसी भी छात्र को टैबलेट वापस प्राप्त किए बिना रोल नंबर आवंटित नहीं किया जाएगा। अगर किसी छात्र के पास टैबलेट का बॉक्स नहीं है, तो शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि टैबलेट के पीछे की तरफ एक स्थायी मार्कर के साथ आईएमईआई नंबर लिखा जाए।”

इसके अलावा शिक्षकों को छात्र का नाम, टैबलेट का सीरियल नंबर, माता-पिता के नाम, छात्र का आधार नंबर और टैबलेट के टूट जाने या चार्जर के टूट जाने पर रिमार्क सहित रिकॉर्ड भी रखने को कहा है। कोरोना महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से उचित सहायता प्रदान करने के लिए पोर्टल शुरू किया था ताकि छात्र बिना किसी ब्रेक के अपनी शिक्षा जारी रख सकें। इस दौरान छात्रों को ये टैबलेट बांटे गए थे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, टैबलेट वापस लिए जाने के बाद नए छात्रों को टैबलेट दोबारा आवंटित किए जाएंगे।

बांटे गए थे 5 लाख टैबलेट

मई 2022 में हरियाणा सरकार ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित करना शुरू किया था। ई-अधिगम योजना के तहत ऐसे लगभग पांच लाख टैबलेट वितरित किए गए। टैबलेट के साथ 2GB मुफ्त डेटा वाले सिम कार्ड भी वितरित किए गए। टैबलेट पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग और एक मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम से लैस थे, ताकि इसका उपयोग सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेने के लिए ही किया जा सके।

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘ई-लर्निंग-एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडेप्टिव मॉड्यूल्स’ की शुरुआत 5 मई, 2022 को हुई। टैबलेट वितरण समारोह पहली बार 5 मई को रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे।

इससे पहले, राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने पिछले साल अप्रैल में पुष्टि की थी कि सरकार अन्य छात्रों को वितरित किए जाने वाले सभी मुफ्त टैबलेट वापस ले लेगी। एक सरकारी अधिकारी ने तब कहा था कि वितरित किए जा रहे टैबलेट सैमसंग द्वारा निर्मित किए गए थे, जिनकी कीमत लगभग 12,000 रुपये थी और एक साल की वारंटी थी।