Food crisis in North Korea: पाकिस्तान के बाद उत्तर कोरिया खाद्य संकट गहराने की खबर सामने आयी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस वजह से बड़ी आबादी भुखमरी की कगार पर पहुंच गई है। हालत यह है कि कई लोगों की मौत भूख के चलते हो चुकी हैं। उधर देश के विकास पर कृषि क्षेत्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विशेषज्ञ लगातार बिगड़ती स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देश में खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए एक बैठक बुलाई है।
किम जोंग उन ने देश में खाद्य संकट को देखते हुए वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के नेताओं के साथ एक अहम बैठक कहा है कि सभी खेतों में उपज बढ़ाने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। किम ने प्रत्येक क्षेत्र और इकाई के लिए ग्रामीण समुदायों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अलावा अहम योजनाओं को लागू करने की बात की है।
कितना गहरा है खाद्य संकट
आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की आबादी लगभग 2.6 करोड़ है। इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी उत्तर कोरिया अपने लोगों के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नही कर पा रहा है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी का दावा है कि देश के दक्षिणी हिस्से के एक शहर केसोंग में कई लोगों की भुखमरी से जान चली गई।
सियोल स्थित समाचार के अनुसार आम लोग ही नही उत्तर कोरिया में विशेष विशेषाधिकार प्राप्त सेना के सदस्य भी भोजन की कमी से प्रभावित हुए हैं। सैन्य अधिकारियों को पिछले साल कुछ महीनों के दौरान उनके परिवार के लिए राशन नहीं मिल पा रहा है। जानकारी का मानना है कि किम शासन में सेना के लिए भोजन की कमी बताती है कि खाद्य समस्या वास्तविक और बहुत गहरी है।
संकट की वजह क्या है?
देश में खाद्य संकट की मुख्य वजह चीन के साथ उत्तर कोरिया के सीमा व्यापार का एक लंबा निलंबन बताया जा रहा है। रिपोर्टस में दावा किया गया है कि प्योंगयांग ने चीन से चावल और अन्य उत्पाद खरीदे थे। लेकिन कोरोना महामारी के कारण चीन ने अपनी सीमाओ को सील कर दिया। इसके चलते देश को खुद के कृषि उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि, देश में उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं बढ़ा और उसके परिणाम स्वरूप आज देश एक बड़े खाद्य संकट का सामना कर रहा है।
किम जोंग गलत नीति का भी खामियाजा भुगत रहा देश
विशेषज्ञों ने संकट के पीछे सरकार की गलत नीतियों को भी जिम्मेदार ढहराया है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने 2022 में निजी अनाज की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके कारण पहले से ही कमी वाले देश में कई लोगों के लिए भोजन मिलना और भी दूभर हो गया।
