Digital Fraud : टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड और घोटालों को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1.4 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए हैं. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक किए गए नंबरों का इस्तेमाल वित्तीय धोखाधड़ी में किया गया था।
आपको बता दें कि हाल ही में वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में वित्तीय सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा पर एक बैठक हुई थी. बैठक में एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस एकीकरण के माध्यम से नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी सूचना और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) प्लेटफॉर्म पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शामिल करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
आपको बता दें कि डिजिटल दुनिया के तेजी से विस्तार के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाने के लिए हैकर्स और स्कैमर्स नए-नए तरीके अपना रहे हैं। इसी क्रम में अब सरकार भी सख्त हो गई है.
500 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गईं
बैठक में बताया गया कि सीएफसीएफआरएमएस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल (एनसीआरपी) के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि बैंकों, पुलिस और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय बना रहेगा. बैठक में यह भी बताया गया कि गलत इरादे से भेजने वाले करीब 19,776 नंबरों को ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है. इतना ही नहीं धोखाधड़ी को लेकर 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं.
आजकल स्कैमर्स कॉल के जरिए डिजिटल फ्रॉड को बढ़ावा दे रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने धोखाधड़ी और घोटाले में शामिल करीब 3.08 लाख सिम को भी ब्लॉक कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 50 हजार IMEI नंबर, 592 फर्जी जेंडर और 2194 यूआरएल भी ब्लॉक किए गए हैं।