Advance Salary for Govt Employees: सरकारी कर्मचारी अब एडवांस सैलरी ले सकेंगे. यह व्यवस्था देश में पहली बार लागू की गई है। सरकार ने अग्रिम वेतन की घोषणा की है। यह घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। अशोक गहलोत सरकार ने यह अहम फैसला कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और प्रमोशन में बढ़ोतरी के बाद लिया है.
नई व्यवस्था एक जून से लागू हो गई है। राजस्थान नई व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, देश में कोई अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी नहीं दे रहा है। इस व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारी अपना आधा वेतन एडवांस में ले सकेंगे.
20 हजार तक ले सकेंगे एडवांस
राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को यह लाभ प्रदान करने के लिए एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के साथ करार किया है और निकट भविष्य में कुछ और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ गठजोड़ करेगा।
यदि कर्मचारी किसी महीने की 21 तारीख से पहले अपना वेतन वापस लेने का विकल्प चुनता है, तो वेतन वर्तमान माह के वेतन से काट लिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों द्वारा निकाले गए अग्रिम वेतन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन लेनदारों से संबंधित लेनदेन पर शुल्क लगाया जाएगा।