उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है. इसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कुल राजस्व प्राप्तियां 6,06,802.40 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्तियां 1,14,531.42 करोड़ रुपये शामिल हैं। बजट में राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है।
किसानों पर मेहरबान सरकार!
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाओं के लिए कुल 460 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान पेश करते हुए कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की. ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. दूसरी विश्व बैंक समर्थित ‘यूपी एग्रीस योजना’ के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू
तीसरी योजना राज्य के विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन और स्वचालित वर्षा मापक यंत्र स्थापित करने से संबंधित है, जिसके लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू की जा रही है. इसके अलावा किसानों के निजी ट्यूबवेलों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है. यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में दिये गये बजट से 25 प्रतिशत अधिक है.
इसका लाभ किसानों को मिलेगा
वित्त मंत्री ने कहा कि डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा फायदा करीब एक लाख किसानों को हुआ है. वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-2023 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 10 लाख बीमित किसानों को 831 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया।
युवाओं के लिए किया ये ऐलान
वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य के सभी 75 जिलों में 1,89,796 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं. प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 6 लाख हितग्राही पूरक पोषण आहार से लाभान्वित हो रहे हैं। गरम पका हुआ भोजन योजना के अंतर्गत आंगनबाडी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष के 79.37 लाख बच्चों को गरम पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पोषण कार्यक्रम के लिए लगभग 5129 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय भुगतान हेतु लगभग 971 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
हर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा
अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ धाम, मां शाकुंभरी देवी, सारनाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास भागीदारी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना है।
युवाओं के लिए किया ये ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में माध्यमिक स्तर पर 804 सरकारी और 729 सहायता प्राप्त स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रवीण योजना के तहत 301 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ प्रमाणीकरण का भी प्रावधान है। युवाओं को दीर्घकालिक और अल्पकालिक रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जा रहा है और निजी संस्थानों की भागीदारी से वंचित क्षेत्रों में नए केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।
हथकरघा एवं कपड़ा उद्योग
वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कपड़ा उद्योग में 40,000 नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। राज्य में टेक्सटाइल के नए हब बनाकर निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। हथकरघा बुनकरों के साथ-साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी बाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के तहत लखनऊ-हरदोई में करीब 1000 एकड़ क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है. वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की स्थापना हेतु भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
गांवों में 18 घंटे बिजली देने का दावा
वर्ष 2023-2024 में अप्रैल से दिसम्बर तक जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.34 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किश्तें देने की सुविधा प्रदान की गई। इस योजना के तहत 62.18 लाख इच्छुक घरों को बिजली कनेक्शन जारी किये गये।
बुजुर्गों और गरीबों के लिए एक प्रावधान