पश्चिम बंगाल: के संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर राजनीति गर्म है. पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने उन्हें संदेशखाली जाने से रोक दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी के अन्य विधायकों को भी पुलिस ने संदेशखाली जाने से रोक दिया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल उन्हें संदेशखाली जाने की इजाजत दे दी थी.
हाई कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी को इजाजत दे दी है
संदेशखाली के लिए रवाना होने से पहले सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है और वहां (संदेशखाली) जाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वे हमें वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं. मुझे पता चला कि राज्य सरकार डिवीजन बेंच के पास जाएगी और अगर डिवीजन बेंच आदेश पर रोक लगा देगी तो मैं रुक जाऊंगा. हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं।
सुवेंदु अधिकारी को दो बार रोका जा चुका है
इससे पहले भी अधिकारी को दो बार क्षेत्र में जाने से रोका जा चुका है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारी को संदेशखाली छोड़ने की अनुमति दे दी। अदालत ने भाजपा नेता को यह भी निर्देश दिया कि वह कोई भड़काऊ भाषण न दें या अशांत क्षेत्र में कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न करें। अधिकारी ने कहा, ”मैं वहां जाकर स्थानीय लोगों से बात करना चाहता हूं.” मैं वहां के लोगों के साथ खड़ा होना चाहता हूं.
यह भी पढ़े: मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से मिली जमानत, जानें पूरा मामला
बृंदा करात ने भी सरकार पर हमला बोला
इस बीच, संदेशखाली रवाना होने से पहले सीपीआई (एम) नेता बृंदा करात ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है. यह सिलसिलेवार यौन उत्पीड़न है जो काफी लंबे समय से चल रहा है।’ ये वो गरीब महिलाएं हैं जिनकी जमीन भी छीनी जा रही है. ये साजिश कैसे हो सकती है? महिलाएं शिकायत कर रही हैं, बयान दे रही हैं. सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है.