UP body elections: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार

सुप्रीम कोर्ट

UP body elections update– यूपी निकाय चुनाव में हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।  योगी सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बृहस्पतिवार को सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है।

याचिका में सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है।  इसके साथ ही योगी सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। 

राज्य सरकार ने एसएलपी दायर की है जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है।  बुधवार को दिन भर नगर विकास विभाग और विधि विभाग के अधिकारी एसएलपी दायर करने की तैयारी में जुटे हुए थे। 

सरकार के पास हैं यह विकल्प
सर्वोच्च न्यायालय और लोकसभा से कोई राहत नहीं मिलने की स्थिति में सत्तारूढ़ भाजपा निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को सामान्य की 35 फीसदी सीटों पर टिकट देकर पिछड़े वर्ग को संदेश देने का प्रयास करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के  बाद भी भाजपा सरकार ने पिछड़ों को निर्धारित से ज्यादा आरक्षण दिया है।