मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज (2 जुलाई) लोक भवन में कैबिनेट बैठक की। इसमें 12 में से 11 प्रस्ताव पास किए गए। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 2200 पदों पर पुनर्नियुक्ति होगी। इन्हें 25 से 30 हजार मानदेय दिया जाएगा।
यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इसमें कृषि विकास दर को दोगुना करते हुए 20% करने का लक्ष्य रखा है। इधर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में हैं।
कैबिनेट ने सीएम और राज्यपाल के यहां तैनात 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 टीचर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया। सिक्योरिटी गार्ड को पहले 12,500 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 22 हजार रुपए किया गया।
व्यवसायिक शिक्षा में भी एक्सपर्ट का मानदेय बढ़ाया गया है। अब 500 की जगह 750 रुपए दिया जाएगा। ऐसे ही हाईस्कूल में तैनात एक्सपर्ट को 400 की जगह 500 रुपए मानदेय तय किया गया है।
यूपी में लग सकेंगी बड़ी इंडस्ट्रीज
बड़े इंडस्ट्रियल लैंड बैंक क्रिएट करने के लिए स्पेशल इन्वेस्ट रीजन एक्ट पास किया गया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि यूपी सरकार के पास लैंड बैंक के नाम पर महज 20 हजार एकड़ जमीन है, जिसके कारण बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पर नहीं आ पा रही है।
किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर पॉलिसी मंजूर
यूपी में 2 करोड़ 63 लाख से ज्यादा किसान हैं। इनकी आय में वृद्धि के लिए सरकार ने एग्रीटेक नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत डिजिटल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई है। इसमें किसानों को कृषि क्षेत्र में डिजिटल जानकारी के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GIS समेत तमाम कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने मिलकर सर्वे किया था, जिसमें खरीफ की फसल 70% अधिक पाई गई। धान की खेती में तीन लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसलिए डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024, व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी।
- मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य।
- दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई।
- कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि समाज कल्याण विभाग को दी जाएगी।
- जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी।
- प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु एमएसएमई और आईटीपीओ के साथ एमओयू को मंजूरी। इसके तहत लखनऊ वाराणसी में भारत मण्डपम दिल्ली की तर्ज पर कन्वेंशन सेंटर बनेगा।
- स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह एक्ट लागू होगा। उत्तर प्रदेश में इसका नाम NIRMAN ACT (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग) होगा। वर्तमान ने 3 राज्य (गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान) में यह एक्ट है। इसके अलावा गृह विभाग के 2 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।