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उत्तरप्रदेश

UP: राजू पाल हत्याकांड के गवाह की हत्या के मामले में अतीक़ अहमद और अन्य के ख़िलाफ़ केस दर्ज

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इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हमले में उनके एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो गई। इस संबंध में जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उनके दो बेटों, उनके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

(बाएं से दाएं) उमेश पाल, राजू पाल और अतीक अहमद. (फोटो साभार: पीटीआई/फेसबुक)

आपको बता दें कि इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में शुक्रवार (24 फरवरी) की शाम अज्ञात हमलावरों ने राजू पाल हत्याकांड के गवाह 48 वर्षीय वकील उमेश पाल पर देसी बम से हमला कर दिया था. अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना शुक्रवार शाम 5:15 बजे की है, जब उमेश जिला अदालत से कार से अपने घर धूमनगंज पहुंचे. घटना के बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। उमेश की सुरक्षा में दो कांस्टेबल संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह को तैनात किया गया था। शनिवार को अस्पताल में इलाज के दौरान संदीप निषाद की मौत हो गई और राघवेंद्र सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज चल रहा है.

25 जनवरी 2005 को धूमनगंज इलाके में इलाहाबाद सिटी वेस्ट के विधायक राजू पाल और उनके पुलिस गार्ड की हत्या कर दी गई थी। उनके रिश्तेदार और दोस्त उमेश पाल इस मामले में मुख्य गवाह थे। उमेश ने इस हत्याकांड की पैरवी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की थी।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद और पूर्व विधायक अशरफ उर्फ खालिद अजीम जेल में बंद हैं. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले को पुलिस से अपने हाथ में ले लिया था और इसकी सुनवाई फिलहाल लखनऊ की एक अदालत में चल रही है.

उमेश पाल की हत्या के एक दिन बाद शनिवार को पुलिस ने इस संबंध में जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उनके दो बेटों, उनके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.

इंडियन एक्सप्रेस की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, उमेश की पत्नी जया की शिकायत के बाद, पुलिस ने शनिवार को हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, दंगा और विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। जया राजू पाल हत्याकांड की गवाह भी है।

2006 में, जया ने आरोप लगाया था कि अतीक अहमद और उसके साथियों ने उमेश का अपहरण कर लिया और उसे अदालत में अपने पक्ष में बयान देने के लिए मजबूर किया। उमेश ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अपहरण मामले में इलाहाबाद की एक स्थानीय अदालत में सुनवाई चल रही है.

जया ने बताया कि उमेश और उनके सुरक्षाकर्मी कार से कोर्ट गए थे। सुनवाई के बाद उसका पति घर लौट रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि शाम करीब पांच बजे जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि अतीक अहमद के बेटे गुड्डू मुस्लिम और गुलाम व अन्य पीछे से आए और उन पर गोलियां चला दी और देसी बम फेंके.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इलाहाबाद के पुलिस उपायुक्त दीपक भूकर ने कहा कि एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं और जांच के दौरान जिनके नाम सामने आए हैं, उनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

शुक्रवार की शाम उमेश पाल पर हमलावरों ने उस समय हमला कर दिया जब वह अपने दो सुरक्षाकर्मियों के साथ अपनी कार से नीचे उतरे. उसने उमेश पाल और दोनों पर पीछे से कई राउंड फायरिंग की और बम भी फेंके।

इलाके के सीसीटीवी फुटेज में उमेश अपने घर के अंदर दौड़ने से पहले जमीन पर गिरते और उठते दिख रहे हैं। दो हमलावर उनका पीछा करते और फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। जहां एक घायल सुरक्षाकर्मी वाहन के पास पड़ा नजर आ रहा है, वहीं दूसरा अंदर भागकर फायरिंग करता नजर आ रहा है. फुटेज में उमेश और एक सुरक्षा गार्ड दोनों घर के बरामदे में जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं।

हमलावरों ने मौके से भागने से पहले उमेश और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव भी किया। घर के बाहर बम भी फेंके।

इलाहाबाद के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने कहा कि वे उमेश के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस की 10 टीमों का गठन किया गया है।

उमेश ने 2017 में अतीक अहमद और उसके भाई पर अपहरण के एक मामले में बयान दर्ज कराने पर धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगाया था. उसी वर्ष, उन्होंने अतीक और अन्य पर अपहरण करने और राजू पाल हत्याकांड में अपने बयान को वापस लेने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया।

अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गुजरात की जेल में बंद है, जबकि अशरफ बरेली जेल में है। उमेश ने अपनी जान को खतरा होने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें दो पुलिस गार्ड मुहैया कराए गए थे.

हमले के तुरंत बाद, धूमनगंज के निवासियों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने फायरिंग के सिलसिले में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया है।

प्रयागराज के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दीपक भूकर ने कहा, “हम हमले में शामिल हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।”

बसपा विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल कौशांबी जिले की चैल सीट से सपा की विधायक हैं. राजू पाल की हत्या के पीछे मुख्य मकसद विधानसभा उपचुनाव बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद (पश्चिम) सीट से अशरफ को हराया था. 200 में अतीक के इलाहाबाद से लोकसभा सीट जीतने के बाद यह खाली हो गया।

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Meerut: पांच साल पहले जब्त किये गए 22 ऊंटों को हज़म कर गई मेरठ पुलिस‚ हाईकोर्ट पहुंचा मालिक

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मेरठ: खबर यूपी के मेरठ से है‚ जहां साल 2019 में लिसाड़ी गेट पुलिस ने कुर्बानी के लिए आए 22 ऊंट को जब्त कर लिया था‚ लेकिन पांच साल बाद भी अभी तक मालिक को वापस नही किये।  ऊंटों को वापस लेने के लिए कई बार ऊंट मालिक ने पुलिस सहित प्रशासन से गुहार लगाई है। ऊंट नहीं मिलने पर ऊंट मालिक ने हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण पर मेरठ पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है।

सांकेतिक चित्र

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शम्स-ऊ-जमां का कहना है कि जब पुलिस ने ऊंट पकड़े तो मालिक को वापस भी करना होगा। उधर, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ कोतवाली ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर से रिपोर्ट तलब की है।

मेरठ में वर्ष 2019 के अगस्त माह में ईद के दौरान मेरठ पुलिस व जिला प्रशासन ने ऊंट की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस दौरान 22 ऊंट लिसाड़ी गेट पुलिस ने पकड़ लिये थे। पुलिस ने उस समय बताया था कि सभी 22 ऊंट को संरक्षण केंद्र में भिजवा दिया गया है।

ऊंट मालिक मो. अनस का आरोप है कि पकड़े गए ऊंट उसे वापस नहीं मिले। जबकि इस संबंध में कई बार सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से विधिक स्वामी के पक्ष में ऊंट को सौंपने का आदेश दिया गया था। इसके बाद 2022 में मो. अनस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ऊंट वापस दिलाने की गुहार लगाई गई।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शम्स-ऊ-जमां का कहना है कि हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को आदेश पारित कर ऊंट वापस दिलाने को कहा है। इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। अब पुनः याचिका दायर की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश सरकार के गृह सचिव, मेरठ मंडल की कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट को पार्टी बनाया गया है। सरकार और प्रशासन से ऊंट वापस दिलाने की गुहार लगाई गई है। जब पुलिस ने जब्त किया है तो वापस भी दिलाने का काम तो करेगी। 18 मार्च को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी।

22 ऊंट प्रकरण में सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार श्री वास्तव ने कहा की माननीय न्यायालय का मामला है। इस पर कुछ नहीं कह सकते। पुलिस को पत्र लिख भेजा है जानकारी मिलने पर न्यायाल को अवगत करवा दिया जायेगा। वहीं सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार ने कहा की पुराना मामला है पत्रवालियां निकलवाई जा रही है। उच्चाधिकारी और न्यायालय को अवगत करवा दिया जायेगा ।

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उत्तरप्रदेश

केजरीवाल के बाद अब अखिलेश को घेरने में जुटी BJP‚ दस साल पुराने में मामले CBI ने भेजा समन

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लखनऊ: लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक-एक करके सभी विपक्षी दलों पर कानूनी शिकंजा कसती जा रही है‚ ताकि चुनाव में कोई उसे टक्कर न दे सके। कांग्रेस‚ टीएमसी‚ झामुमो और आम आदमी पार्टी के बाद अब निशाने पर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ गए हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को उन्हे अवैध खनन मामले में समन भेजा है। CBI ने अखिलेश को 29 फरवरी यानी गुरुवार को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है।

अखिलेश

जानकारी के मुताबिक, अखिलेश इस मामले में बतौर गवाह पेश होंगे। हालांकि, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि मीडिया से जानकारी मिली है कि CBI ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल रूप से नोटिस नहीं मिली है। बता दें कि साल 2012-13 में सीएम रहते खनन विभाग अखिलेश यादव के पास था, उस समय अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे।

क्या है पूरा मामला

दरअसल सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच अवैध खनन का मामला सामने आया था। योगी सरकार बनने पर इस मामले में सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग एक्ट समेत कई अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें तत्कालीन जिलाधिकारी बी. चंद्रकला समेत सभी 11 लोगों को नामजद किया गया था। सीबीआई ने आईएएस अफसर बी. चंद्रकला के घर भी छापा मारा था। इस मामले में आईएएस बी. चंद्रकला और सपा एमएलसी रहे रमेश चंद्र मिश्रा समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

IAS बी चंद्रकला पर भी लगे थे आरोप

साल 2016 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू हुई तो उसमें पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का नाम सामने आया। इतना ही नहीं अखिलेश यादव सरकार में कई जिलों की डीएम रहीं बी. चंद्रकला पर भी आरोप लगे और उनके यहां भी छापेमारी हुई। वहीं पिछले काफी समय से अखिलेश यादव सीबीआई और ईडी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे हैं। वे लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव के वक्त सरकार सीबीआई और ईडी को राजनेताओं पीछे लगा देती है। ऐसे में अब सीबीआई के समन पर भी यूपी की सियासत गरमाने वाली है। माना जा रहा है कि सीबीआई अखिलेश यादव को गिरफ्तार भी कर सकती है।

 

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लखनऊ: कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही अकबरनगर में गरजा योगी का बुल्डोजर‚ सैकड़ों लोग किये बेघर और बेरोजगार

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लखनऊ: विकास और कथित अतिक्रमण के नाम पर बीजेपी सरकार देश भर में अब तक लाखों लोगों को बेघर- बेरोजगार कर चुकी है। इस कड़ी में अब लखनऊ के अकबरनगर में रह रहे हजारो लोगों का भी नंबर आ चुका है। सोमवार को जैसे ही हाईकोर्ट ने रोक हटाई‚ वैसे ही योगी सरकार हरकत में आ गई और अकबरनगर में दर्जनों बुल्डोजर 50 साल पुरानी इस बस्ती को ढहाने पहुंच गए।

सोमवार शाम से ही योगी सरकार के बुल्डोजर लगातार कहर ढाह रहे हैं। मंगलवार को दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है. एलडीए ने सुबह से शाम तक 150 से ज्यादा मकानों और दुकानो को नेस्तनाबूद कर दिया। इस बीच हाईकोर्ट ने जीएसटी और इनकम टैक्स चुकाने वाले कब्जाधारियों की याचिका खारिज कर दी. इनमें फैजाबाद रोड के 24 शोरूम संचालक भी शामिल हैं। शाम साढ़े चार बजे कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलते ही एलडीए का बुलडोजर शोरूम की ओर बढ़ गया। शोरूम को ध्वस्त करते समय अयोध्या रोड को पूरी तरह खाली करा लिया गया। जब तोड़फोड़ शुरू हुई तो आधे किलोमीटर तक सिर्फ धूल का गुबार नजर आ रहा था. शाम को शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक जारी रही।

आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दो माह पहले 50 साल पुराने अकबरनगर में कुकरैल स्थित जमीन पर अवैध कब्जा बताकर ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया था। इनमें अयोध्या रोड पर बनी 101 दुकानें और शोरूम भी शामिल हैं। इनमें से 24 शोरूम मालिकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में तब कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने याचिका दायर न करने वालों के अवैध निर्माण गिराने की इजाजत दे दी थी. इस पर एलडीए ने सोमवार से अभियान शुरू कर दिया था। यह अभियान मंगलवार को भी जारी रहा. सुबह से दोपहर तक 80 झुग्गियां हटाई गईं। इस बीच हाई कोर्ट ने शोरूम मालिकों की याचिका खारिज कर दी.

हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के दस मिनट के भीतर शोरूम के रैंप तोड़े जाने लगे। इसके बाद कई बुलडोजर एक साथ लगाए गए। सबसे पहले ताजमहल फर्नीचर पर कार्रवाई शुरू हुई। अगले 10 मिनट में सभी 24 शोरूम पंक्चर कर दिए गए और एक घंटे में छह दुकानें ध्वस्त कर दी गईं। बाकी दुकानें भी 50 प्रतिशत तक तोड़ दी गईं। इसके बाद रात में भी कार्रवाई जारी रही।

रोती रही महिलाएं‚ बिलखते रहे बच्चे

प्रशासन की इस कार्रवाई से अकबरनगर के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। अपना आशियान छिन जाने से लोग काफी हताश और मजबूर हैं। महिलाएं और बच्चे रोते-बिलखते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन अपनी कार्रवाई में पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है।

रात में अभियान जारी रखने के लिए पूरे इलाके में हाइड्रोजन लाइटें भी लगाई गईं। सुरक्षा के लिहाज से पूरा रास्ता बंद रखा गया। कार्रवाई के दौरान एलडीए वीसी डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, डीसीपी रवीना त्यागी समेत कई अफसर मौजूद रहे। पुलिसकर्मी गलियों में गश्त करते रहे, पूरे इलाके में चार ड्रोन से नजर रखी गई और भीड़ जुटने से रोकने के लिए अनाउंसमेंट भी किया जाता रहा।

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