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उत्तर प्रदेश

UP Panchayat Chunav: कोरोना के चलते UP में टल सकते हैं पंचायत चुनावॽ

UP Panchayat Election 2021: योगी सरकार (Yogi Government) ने 24 दिसम्बर 2020 को एक शासनादेश जारी करके पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिया था.

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UP Panchayat Chunav 2021

UP Panchayat Chunav. उत्तर प्रदेश में, कोरोना संक्रमण  (Corona Infection) के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमित लोगों की संख्या अब 8,000 को पार कर गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर मांग है कि कोरोना को रोकने के लिए पंचायत चुनाव (Panchayat Election) स्थगित कर दिए जाएं। मीडिया ने पंचायती राज अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात की कि क्या फिलहाल पंचायत चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। जवाब में, पंचायती राज विभाग और चुनाव नोडल अधिकारी के उप निदेशक, आरएस चौधरी ने चुनाव स्थगित करने के किसी भी इरादे को खारिज कर दिया।

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वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा ने ट्विटर कर लिखा है कि, “पंचायत चुनाव स्थगित हो सकते हैं। #sixthsense. इसी तरह, वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह ने ट्विटर पर लिखा, “कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच, क्या यूपी में पंचायत आवश्यक हैं?” उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, हम चुनाव लड़ रहे थे। इस तरह हम कुछ साल बाद कोरोना युग को याद करेंगे। #PanchayatElections2021। बड़ी संख्या में लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने समर्थन किया है, कुछ ने कहा है कि गांवों में बिना चुनाव के विकास कार्य रुक गए हैं, फिर चुनाव होने चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश शुक्ला ने लिखा कि चुनावों को तत्काल रोका जाना चाहिए। इस तरह की बहसें, जिज्ञासाएं और आशंकाएं दिनों से चल रही हैं।

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आरएस चौधरी ने कहा कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे चुनाव को 6 महीने से अधिक समय के लिए स्थगित किया जा सके। अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसे टाला नहीं जा सकता। बता दें कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में 6 महीने के लिए केवल एक बार चुनाव स्थगित करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3-ए) यह प्रदान करती है कि यदि चुनाव को कुछ विषम परिस्थितियों के कारण स्थगित करना पड़ता है, तो सरकार केवल 6 महीने के लिए चुनाव स्थगित कर सकती है।


योगी सरकार के पास नहीं बचा कोई रास्ता
बता दें कि योगी सरकार ने 24 दिसंबर, 2020 को एक सरकारी आदेश जारी कर चुनाव को 6 महीने के लिए टाल दिया था। इसके बाद कोरोना को दोषी ठहराया गया। अब जो चुनाव हो रहे हैं, वे दिसंबर तक पूरे होने चाहिए थे। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 25 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो गया है और सरकार ने 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया है। अब, अधिनियम के अनुसार, सरकार ने चुनावों को स्थगित करने के लिए एक बार का अवसर लिया है। इसलिए अब उसके पास चुनाव स्थगित करने का कोई रास्ता नहीं है।

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अध्यादेश पर राज्यपाल से लेनी होगी मंजूरी
विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार के पास अभी भी एक ब्रह्मास्त्र है, जिसके उपयोग से सभी नियम और कानून बौने हो जाएंगे। अध्यादेश। इस शक्ति के माध्यम से सरकार राज्य से संबंधित किसी भी कानून को बदल सकती है। मौजूदा पंचायती राज कानून के अनुसार, चुनावों को 6 महीने से अधिक समय तक स्थगित नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार खुद एक्ट में संशोधन करती है, तो रास्ता मिल सकता है। सरकार को अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाना होगा। अध्यादेश पर राज्यपाल की मंजूरी से पंचायत चुनाव टल जाएंगे। विधानसभा सत्र समाप्त होने पर, सरकार दोनों सदनों में इस संशोधन को पारित कर देगी और इसे स्थायी कर देगी।

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कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
गौरतलब है कि पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन हो चुके हैं। 15 अप्रैल को पहले दौर का मतदान होना है। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण, हर दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। 8 अप्रैल को, यूपी में कुल 8490 नए मामले सामने आए। यह संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है। राज्य के मेट्रो शहरों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में, संक्रमण बहुत खतरनाक दर से फैल रहा है। इसे देखते हुए कई शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी लगाया गया है।

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