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उत्तर प्रदेश

UP Panchayat Chunav: 27 मार्च को जारी होगी आरक्षण की फाइनल लिस्ट, इस दिन लागू होगी चुनाव आचार संहिता

UP Panchayat Chunav: Final list of reservation to be released on March 27, Election code of conduct will be applicable on this day

UP Panchayat Chunav new Aarakshan List 2021: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 (UP Panchayat Chunav 2021) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है बताया जा रहा है कि 27 मार्च तक सरकार सभी पदों के लिए आरक्षण सूची (UP Panchayat Chunav Aarakshan List) जारी कर देगी। अब तक जिला पंचायत अध्यक्ष की आरक्षण सूची जारी की जा चुकी है‚ ऐसे में आरक्षण सूची जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसकी अधिकारिक घोषणा कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लगा दी जाएगी।

इसी को लेकर एक बैठक राज्य निर्वाचन आयोग ने बुलाई है। गुरुवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की है। वीडियो कांफ्रेंस में सभी जिलों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जानी है। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ ही आयोग के दूसरे अफसर भी मौजूद रहेंगे।

नए शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के 75 जिला पंचायत अध्यक्ष‚ 826 ब्लाक प्रमुख‚ और 58194 ग्राम प्रधान पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की जानी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की प्रक्रिया उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही की जाएगी। बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए 33% ओबीसी के लिए 27% और एससी-एसटी वर्ग के लिए 23% आरक्षण के हिसाब से पंचायतों में सीटें आरक्षित की जानी है।

शासन आदेश में यह भी बताया गया है कि साल 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष‚ ब्लाक प्रमुख‚ ग्राम प्रधान तथा ग्राम क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्यों के पदों की जो सीटें जिन जातियों को आरक्षित की गई थी इस बार के चुनाव के लिए वह सीधे उन्हीं जातियों के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी।

आरक्षण क्रम की नियमावली
-अनुसूचित जनजातियों की महिला
-अनुसूचित जनजाति
-अनुसूचित जाति महिला
-अनुसूचित जाति
-ओबीसी महिला
-ओबीसी
-महिला

तैयारियों की आज होगी समीक्षा
अभी तक संवेदनशील माने जाने वाले जिलों में विशेष निगरानी के भी आदेश दिए जाएंगे. साथ ही साथ वहां की विशेष तैयारियों की भी समीक्षा राज्य निर्वाचन आयोग करेगा. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के दिए निर्देशों के मुताबिक 25 मई तक पंचायत चुनाव को खत्म कर लेना है.
24 अप्रैल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी है. ऐसे में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के सामने संसाधनों की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. इसीलिए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा चुनाव की घोषणा से पहले ही ले रहा है.

27 मार्च तक आएगी लिस्ट
बता दें कि आरक्षण सूची को रद्द करने से पहले इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि 25 या 26 मार्च को चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेशों पर आरक्षण सूची तय करने के नियमों में बदलाव के कारण इन तिथियों को थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा. 27 मार्च तक आरक्षण सूची जारी किए जाने के हफ्ते भर के भीतर प्रदेश में चुनाव की घोषणा की संभावना है.

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