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उत्तर प्रदेश

UP News: दो से अधिक बच्चे वाले माता-पिता के लिए कानून लाने जा रही है योगी सरकार, कांग्रेस ने कहा नही है संविधानिक अधिकार

माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण Population Control Act UP- कानून से बेरोजगारी भुखमरी जैसी समस्याओं से निपटा जा सकेगा। लोगों को कैसे जागरूक किया जाए इसके लिए कुछ सख्त नियम भी लाने की तैयारी है।

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Lucknow News hindi: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसको देखते हुए योगी सरकार ने कई ऐसी मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया जिनकी पिछले काफी समय से मांग की जा रही है। ताजा मामला जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ा हुआ है। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू किया है।

सूत्रों से जानकारी मिली है कि संभावित जनसंख्या नियंत्रण कानून में 2 बच्चों से ज्यादा वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं में कटौती की जा सकती है। विधि आयोग द्वारा ऐसे विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आयोग मध्यप्रदेश और राजस्थान सहित कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों और सामाजिक परिस्थितियों पर अध्ययन कर रहा है। आयोग जल्दी ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।

माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से बेरोजगारी भुखमरी जैसी समस्याओं से निपटा जा सकेगा। लोगों को कैसे जागरूक किया जाए इसके लिए कुछ सख्त नियम भी लाने की तैयारी है। मतलब 2 बच्चों से ज्यादा वाले लोगों को राशन कार्ड और अन्य सब्सिडी में कटौती पर मंथन किया जा रहा है।

कांग्रेस ने बताया चुनावी शिगूफा

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा है कि योगी सरकार केवल जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शिगूफे छोड़ रही है। कांग्रेस प्रेदश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि इस मुद्दे पर प्रभावी कदम उठाया जाए। इस मुद्दे पर सार्थक बहस होनी चाहिए लेकिन क्या यह राज्य सरकार का विषय हैॽ यह एक राष्ट्रीय विषय है।

कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शिगूफे छोड़ रही है। अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जब बेरोजगारी‚ बढ़ते अपराध और खराब होती अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल करती है तब आदित्यनाथ इधर-उधर की बात करने लगते हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगले 2 महीने में विधि आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा लेकिन क्या राज्य विधि आयोग के पास इसके लिए संवैधानिक अधिकार है।

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