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महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को झटका‚ सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मराठा आरक्षण, कहा- यह समानता के अधिकार का उल्लंघन

सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र सरकार के कानून को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है।

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SC on Maratha Reservation: महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को करारा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा आरक्षण को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। यह सामानता के अधिकार का उल्लंघन है।

कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले को वृहद पीठ के पास भेजने से भी मना कर दिया है। सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र सरकार के कानून को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि हमें नही लगता है कि मराठा समुदाय शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जाना चाहिए और मराठा इस श्रेणी में नहीं आते है इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र ने आरक्षण की ये लक्ष्मण रेखा लांघ दी थी जिस पर हमें रोक लगानी पड़ी।

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