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देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे साइबर ठग, तय होनी चाहिए जवाबदेही : इलाहाबाद हाईकोर्ट

गरीब नागरिकों का पैसा इन साइबर ठगों की वजह से बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। बैंक में जमा हुए पैसे की गारंटी लेनी होगी। ग्राहकों के पैसे कैसे सुरक्षित हों इसकी जिम्मेदारी तय किया जाना बहुत जरूरी है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट – फोटो: सोशल मीडिया

देशभर में साइबर ठगों के फैले नेटवर्क पर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा की साइबर ठग पूरे देश को दीमक की तरह चाटकर आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि नागरिकों की गाढ़ी कमाई साइबर ठगी से कैसे सुरक्षित हो सकती है। साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों का पैसा न डूबे, इसके लिए बैंक व पुलिस की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने नीरज  मंडल उर्फ राकेश की एक अर्जी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बहुत आश्चर्य होता है कि लोगों की जीवन की पूंजी लुट जाती है और उनसे कह दिया जाता है कि उनके साथ दूरदराज इलाके से ठगी हुई है। लोगो की ठगी गयी रकम वापस मिलना मुश्किल है। लोग भाग्य को दोष देकर बैठ जाते हैं। बैंक व पुलिस की सुस्ती का लाभ साइबर अपराधी उठाते हैं। नक्सल एरिया में पुलिस भी जाने से डरती है।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ डीजीपी कार्यालय और एसपी क्राइम व निरीक्षक साइबरक्राइम (प्रयागराज) से प्रदेश में एक लाख से अधिक व एक लाख से कम की साइबर ठगी के दर्ज अपराधों की जानकारी मांगी थी। अधिकारियों की तरफ से दाखिल हलफनामे में पूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकी। जिसके बाद कोर्ट ने कहा “इससे लगता है कि बैंक व पुलिस साइबर अपराध के प्रति गंभीर नहीं है।”

न्यायमूर्ति ने कहा अब गरीब नागरिकों का पैसा इन साइबर ठगों की वजह से बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। बैंक में जमा हुए पैसे की गारंटी लेनी होगी। ग्राहकों के पैसे कैसे सुरक्षित हों इसकी जिम्मेदारी तय किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा साइबर ठगी से जब जज भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी के बारे में क्या कहा जाए। राज्य सरकार को ठगी रोकने और बैंक व पुलिस की जवाबदेही तय करनी चाहिए

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