जोधपुर: इन दिनों सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक एक बिल को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध हो रहा है. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने की तैयारी कर रही है। लेकिन बिल पेश होने से पहले ही बड़े निजी अस्पतालों और डॉक्टरों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था.
आपको बता दें कि बिल के विरोध में न केवल निजी अस्पताल बल्कि बड़े सरकारी अस्पतालों ने भी एक दिन के लिए अपनी ओपीडी बंद रखी है. सरकार ने भी बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की। लेकिन सारे प्रयास विफल रहे।
सीएम ने साधा निशाना
सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बिल को लेकर बड़े अस्पताल नखरे कर रहे हैं. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वे पैसा कमाते हैं जबकि यह सेवा कार्य है। सीएम सोमवार को व्यास मेडिसिटी के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे.
संविधान का हवाला देकर निशाना बनाया
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 20, 2023
सीएम गहलोत ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि संविधान में भी शिक्षा और स्वास्थ्य को सेवा की श्रेणी में रखा गया है, कमाई के लिए नहीं. इसलिए इनके संचालन के लिए एक ट्रस्ट बनाना होगा, एक सोसाइटी बनानी होगी। पैसा कमाते हैं तो उसमें निवेश करें।
यह अलग बात है कि कुछ लोग पैसे का इस्तेमाल दूसरी जगह कर रहे होंगे। लेकिन, यह भावना होनी चाहिए। सरकार की सेवा भावना को देखते हुए उन्हें आगे आकर सरकार का सहयोग करना चाहिए।
प्रदेश में करीब 2 हजार निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं।
कुछ दिन पहले राज्य के करीब 1500 निजी अस्पतालों ने राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिरंजीवी और आरजीएचएस के तहत सेवाएं देने से इनकार कर दिया था. आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस समय करीब 2 हजार निजी अस्पताल संचालित हैं। इनमें से 75 फीसदी अस्पताल ऐसे हैं, जो आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना के तहत सेवाएं देते हैं। आरजीएचएस के तहत अभी निजी अस्पतालों में 150 से 250 रुपए ओपीडी शुल्क लिया जाता है।
