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RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिए क्या होगा खाताधारकों के पैसे का?

बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्योरे के अनुसार 95 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी के जरिए अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त कर सकेंगे।

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Reserve Bank of India news in hindi: भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और वह अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है। आरबीआई ने कहा कि अब से बैंक बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगा।

बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्योरे के अनुसार 95 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी के जरिए अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें, परिसमापन के मामले में, प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी से जमा बीमा का दावा करने का अधिकार है। इसके अलावा, सीमा 5 लाख रुपये तक है। साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा कि नौ अगस्त के आदेश के तहत करनाला नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.

बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?

बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है। आरबीआई ने कहा कि करनाला नागरिक सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का पालन करने में विफल रहा है। इसके अलावा, बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के अनुसार पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा।

आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि अगर बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार जारी रखने की इजाजत दी गई तो इससे आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब, करनाला नगरी सहकारी बैंक नकद जमा और जमा के भुगतान सहित कोई भी बैंकिंग लेनदेन नहीं कर पाएगा। उल्लेखनीय है कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने भी महाराष्ट्र को बैंक बंद करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी किया है.

तीन सहकारी बैंकों पर लगा जुर्माना

इसके अलावा, आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन का पालन न करने के लिए 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट बैंक भोपाल और द ग्रेटर बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द ग्रेटर बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक मुंबई पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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