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New Delhi: कोरोना काल में नौकरी खो देने वालों को फौरी राहत देगी सरकार‚ किया ये ऐलान

वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि कोरोना के चलते रोजगार के संकट को लेकर इस वर्ष सरकार ने मनरेगा का बजट भी 60 हजार करोड़ से बढ़ाकर एक लाख करोड़ कर दिया है। सरकार के इस फैसले से बेरोजगार मजदूरों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी‚ जिसके चलते परिवार का गुजारा किया जा सकेगा।

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New delhi: कोराेना महामारी के दौरान जिन लोगों की नौकरी चली गई है केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को फौरी तौर पर मामूली राहत देने का फैसला किया है। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जिन लोगों की नौकरी चली गई है उन सभी के ईपीएफओ [Employees’ Provident Funds Ordinance] खाते में 2022 तक पीएफ का अंशदान जमा कराया जाएगा।

वित्त मंत्री ने इस दौरान यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों का खाता ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होगा यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिल सकेगी। इसका मतलब यह है कि अगर जिस कंपनी में आप काम करते थे अगर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन EPFO में नही है तो आपको सरकार कोई मदद नहीं देगी।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि कोरोना के चलते रोजगार के संकट को लेकर इस वर्ष सरकार ने मनरेगा का बजट भी 60 हजार करोड़ से बढ़ाकर एक लाख करोड़ कर दिया है। सरकार के इस फैसले से बेरोजगार मजदूरों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी‚ जिसके चलते परिवार का गुजारा किया जा सकेगा।

EPFO में पंजीकृत होनी चाहिए कंपनी

आपको बता दें कि सरकार ने नौकरी छूटने वाले जिन लोगों के लिए सहायता की घोषणा की है उसका लाभ उसी कंपनी के कर्मचारियों को मिलेगा जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में होगा। अगर कोई कंपनी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार 2022 तक कर्मचारी के पीएफ हिस्से का भुगतान करेगी। जिन लोगों ने अपनी नौकरी गवाई है या फिर उन्हें कम काम करने के लिए बुलाया गया है तो उन लोगों को सरकार यह सुविधा देगी।

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