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गरीबों के हक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब मार्च तक मिलेगा इस योजना का फायदा

यदि इस योजना के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही है या देने वाले अनिच्छुक हैं, तो इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर (1800-180-2087, 1800-212-5512 और 1967) शुरू भी कर दिया है, जिस पर शिकायत की जा सकती है।

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार(central government) ने गरीबों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना(Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) या पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना(PM Garib Kalyan Anna Yojana) की अवधि अब मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना की समय सीमा दिसंबर में ही समाप्त हो रही थी, जिसके तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है।

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मुफ्त राशन से संबंधित योजना
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना मार्च 2022 है. उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की भी जानकारी दी.

इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है। अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार का यह कदम काफी कारगर साबित हो सकता है. हालांकि पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और फिर इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों द्वारा काफी हंगामा किया गया. अब बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है.

गरीब कल्याण योजना क्या है?
देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त दी जा रही है। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन की तुलना में 2 गुना राशन दिया जा रहा है। परिवार में प्रोटीन की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए हर माह 1 किलो दाल भी दी जा रही है। PMGKAY का लाभ उन लोगों को भी दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

यदि इस योजना के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही है या देने वाले अनिच्छुक हैं, तो इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर (1800-180-2087, 1800-212-5512 और 1967) शुरू भी कर दिया है, जिस पर शिकायत की जा सकती है।

कृषि कानूनों की वापसी प्राथमिकता
अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस लेने से संबंधित विधेयक को सत्र की शुरुआत में संसद में लाने और इसे पारित कराने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों को वापस लेने से संबंधित विधेयक को पारित करना सरकार की प्राथमिकता है.

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