New Delhi: महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन पर सवाल उठने के बाद मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने का आरोप महाराष्ट्र सरकार के समर्थकों पर लग रहा है। इस मामले में शुक्रवार को विपक्षी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है‚ जिसमें तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
विपक्षी नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश की ऑनलाइन ट्रोलिंग को न्याय के रास्ते में हस्तक्षेप बताते हुए राष्ट्रपति से कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले साल जून के महीने में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार गिरा दी गई थी। शिवसेना के 35 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत करते हुए पाला बदल लिया था।
मामले के बाद तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया था। इस फ्लोर टेस्ट के खिलाफ उधव ठाकरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार के गठन पर सवाल उठाए थे।
कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि किसी पार्टी के भीतर मतभेद हो सकते हैं‚ पार्टी के भीतर मतभेद के आधार पर आपको फ्लोर टेस्ट बुलाने का अधिकार नहीं है। सीबीआई ने कहा था कि पार्टी का मुखिया कोई और भी बन सकता है‚ लेकिन राज्यपाल का यह काम नहीं है कि वह फ्लोर टेस्ट बुलाए।
यह भी पढ़ें- बालिकाओं को शिक्षित एवं सशक्त करने में शिक्षिकाएं निभाती है अहम भूमिका: नेहा जैन
कोर्ट ने कहा था कि जब तक कि गठबंधन के पास संख्या पर्याप्त है तब तक फ्लोर टैस्ट के लिए नही बुलाया जा सकता है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में CJI की ऑनलाइन ट्रोलिंग की जा रही है। मामले में विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ महाराष्ट्र में सरकार गठन और राज्यपाल की भूमिका के मामले में सुनवाई कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है।
