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PM Modi की अध्यक्षता में लिया गया बड़ा फैसला, कृषि कानूनों की वापसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी.

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meeting of the central cabinet

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार (24 नवंबर) को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल(central cabinet) ने बड़ा फैसला लिया और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कृषि अधिनियम(agriculture act) को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. दिया गया है। इसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र(winter session of parliament) में तीनों कानूनों को आधिकारिक(all three laws) रूप से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके लिए सरकार एक बिल(bill) लाएगी.

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पीएम मोदी ने किया था कानून को वापस लेने का ऐलान
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से अपने घर वापस जाने की अपील की थी और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘एमएसपी को और प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी विषयों पर निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि होंगे।

क्या अब खत्म होगा किसानों का आंदोलन?
पीएम मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद भी, किसान संगठनों ने विरोध वापस नहीं लेने का फैसला किया था और कहा था कि वे संसद की प्रक्रिया पूरी होने तक विरोध जारी रखेंगे। अब सवाल यह है कि क्या मोदी कैबिनेट द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा।

एक साल से धरने पर बैठे हैं किसान
नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से अधिक समय से किसानों का धरना चल रहा है और किसान दिल्ली की सीमाओं पर रह रहे हैं. इससे पहले सरकार ने कानूनों में बदलाव की घोषणा की थी। इसको लेकर सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला।

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