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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला‚ बेटियों को मिला एक और अधिकार, दे सकती हैं एनडीए की परीक्षा

New delhi: शीर्ष अदालत ने बुधवार को सेना को एक याचिका पर सुनवाई के लिए फटकार लगाई, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई थी। इस नीति का निर्णय “लिंग भेदभाव” पर आधारित है।

अदालत ने तब अपना अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें महिलाओं को 5 सितंबर को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया और कहा कि प्रवेश अदालत के अंतिम आदेश के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। याचिका में कहा गया है कि 10+2 स्तर की शिक्षा प्राप्त महिला उम्मीदवारों को उनके लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी की परीक्षाओं में बैठने के अवसर से वंचित किया जाता है, जबकि 10+2 स्तर की शिक्षा वाले पुरुष उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने और योग्यता प्राप्त करने के बाद, भारतीय सशस्त्र बलों में एक स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने का अवसर मिलता है।

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