कर्मचारियों के बकाये का भुगतान नही करने पर जेट के चार विमानो काे सरकार ने किया जब्त

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जेट एयवेज

मुंबई, एजेंसी। कोराना महामारी के इस दौर में आर्थिक समस्या से जूझ रही जेट एयरवेज (jet airways) को एक और बड़ा झटका लगा है। कर्मचारियों के बकाये का भुगतान न करने के कारण महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने उसके चार बोइंग 777 विमानों को जब्त कर लिया है। जब्ती की यह कार्रवाई मुंबई में तहसील कार्यालय द्वारा की गई।

कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान न करने पर मुंबई में तहसीलदार कार्यालय द्वारा महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता के प्रावधान के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। बंद हो चुकी एयरलाइन के कर्मचारी भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

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पिछले अक्टूबर में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि नीलामी प्रक्रिया में विजेता बोली लगाने वाला कालरॉक जालान कंसोर्टियम भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। कर्मचारियों को पीएफ और ग्रेच्युटी बकाया। कंसोर्टियम की अपील के बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

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ऑल इंडिया जेट एयरवेज ऑफिसर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन के कानूनी सलाहकार एन हरिहरन ने कहा कि दिसंबर 2021 से हमें मुंबई में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय से ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित आदेश प्राप्त हुए। उन्हें चुनौती नहीं दी गई। दिसंबर में हमने भू-राजस्व संहिता के तहत वसूली की कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया और आज तहसीलदार द्वारा कुर्की की कार्रवाई की गई.

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13 जनवरी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने जेट एयरवेज के स्वामित्व को जालान कालरॉक कंसोर्टियम को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने विजेता बोली लगाने वाले को लेनदारों का बकाया चुकाने के लिए और समय दिया। ताजा फैसला गठबंधन की दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। एक याचिका स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित है, जबकि दूसरी लेनदारों को देय राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ाने से संबंधित है।

इससे पहले ट्रिब्यूनल ने एयरलाइन के लेनदारों को भुगतान करने के लिए गठबंधन को 16 नवंबर, 2022 तक का समय दिया था। बता दें कि, एयरलाइन के कर्जदाताओं की समिति ने अक्टूबर 2020 में दुबई में मुरारी लाल जालान और यूके की कालरॉक कैपिटल के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी थी। जून 2021 में एयरवेज। इसके बाद एयरलाइन को पुनर्जीवित करने के कई दावे किए गए, लेकिन अब तक यह फिर से परिचालन शुरू नहीं कर पाई है।

समाधान योजना को जून 2021 में मंजूरी दी गई थी और इसके मुताबिक गठबंधन ने अब तक कर्जदाताओं के पास 150 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करायी है. फिलहाल, संजीव कपूर कंपनी के नामित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बने रहेंगे। वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि एयरलाइन का स्वामित्व लेनदारों के समूह को नहीं सौंप दिया जाता।