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शिक्षा/रोजगार

प्राइवेट स्कूलों को भी देनी होगी RTI के तहत मांगी गई सूचना‚ आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएंगे संचालक

New Delhi: यूपी के बाद अब हरियाणा में भी प्राइवेट स्कूलों  (Private School) को आरटीआई (RTI) के दायरे में ला दिया गया है। राज्य सूचना आयोग (SIC)  ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी प्राइवेट स्कूलों को देनी होगी। अगर कोई स्कूल जानकारी देने में आना-कानी करेगा तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

सूचना आयोग के अनुसार इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है‚ जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था आरटीआई के माध्यम से किसी भी प्राइवेट स्कूल के बारे में कोई जानकारी मांगता है तो जिला शिक्षा विभाग को मांगी गई सूचना जानकारी प्राइवेट स्कूलों से लेकर उपलब्ध करानी पड़ेगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई स्कूल जानकारी देने से मना करता है तो उसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। हालांकि स्कूलों ने इस नियम से बचने के लिए अपनी ओर से तर्क दिया है कि प्राइवेट संस्था को सूचना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट स्कूलों ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्राइवेट स्कूलों को आरटीआई के दायरे में ला दिया है। सरकार के आदेश के अनुसार आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना प्राइवेट स्कूलों को भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2021 से यह नियम लागू कर दिया गया है। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने आदेश में प्राइवेट स्कूलों को जनसूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा है।

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