यूपी पॉवर रेगुलेटर कमीशन (UP Power Regulator Commission) ने बिजली कंपनियों के बिजली महंगी करने के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए 10 दिनों के भीतर संशोधित प्रस्ताव मांगे हैं. रेगुलेटर कमीशन ने सवाल उठाया है कि बिजली सस्ती (Low Price Light) मिलने के बाद भी निजी कंपनियों से महंगी दरों पर क्यों खरीदी जाए. कमीशन ने बिजली के रेट स्लैब में बदलाव के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया है.
यूपी की बिजली कंपनियों (Power Companies) मे साल 201-22 के लिए प्रस्ताव को सालाना रेवेन्यू रेगुलेटर कमीशन ने दाखिल किया था, जिसकी वजह से बिजली के महंगे होने के उम्मीद जताई जा रही थी. कमीशन ने बिजली कंपनियों को एआरआर (ARR) समेत साल 2019-20 और साल 2020-21 की आपत्तियों को लैटा दिया है. कमीशन ने इसकी खामियों को उजागर करते हुए पॉवर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को संशोधित एआरएस देने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है.
पति को डराने के लिए बेटी से वीडियो बनवा रही थी महिला, गवानी पड़ी जान
‘बिजनेस प्लान के हिसाब से आरआर नहीं’
पॉवर रेगुलेटर कमीशन ने ये भी कहा है कि रेगुलेटर कमीशन ने जो जो बिजनेस प्लान दिया है उसके हिसाब से रिलेटेड कंपनियों का एआरआर नहीं है. यूपी इलैक्ट्रीसिटी कंज्यूमर काउंसिल ने पॉवर रेगुलेटर कमीशन के चेयरमेन और दूसरे सदस्यों से मुलाकात कर बिजनेस प्लान के हिसाब से एआरआर न होने की बात कही और इसे खारिज करने का प्रस्ताव रखा.
काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कमीशन के चेयरमैन से कहा कि जब साल 2021-22 के लिए बिजनेस प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 11.8 फीसदी अप्रूव किया गया है, ऐसी स्थिति में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को बढ़ाकर 16.64 फीसदी प्रस्तावित करना कमीशन के आदेशों के खिलाफ होगा.
‘किस आधार पर दिया स्लैब चेंज का प्रस्ताव’
कंज्यूमर काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने कहा कि रेगुलेटर कमीशन ने बिजली कंपनियों के एआरआर में खामियों के साथ ही ये सवाल भी किया कि किस आधार पर स्लैब चेंज का प्रस्ताव दाखिल किया गया है, जब कि बिजली के रेटों को बताया ही नहीं गया है. साथ ही ये भी सवाल किया गया कि जब पॉवर एक्सटचेंज को बिजली कम रेटों पर मिल रही थी तो फिर निजी कंपनियों से महंगी बिजली क्यों खरीदी गई.
500 रूपए नही देने पर मकान मालिक ने की किराएदार की गोली मारकर हत्या
उन्होंने कहा कि एआरएम में निजी कंपनियों से बिजली 9.62 रुपये और 11.88 रुपये यूनिट की खरीद प्रस्तावित है. रेगुलेटर कमीशन ने बिजली कर्मचारियों के घरों पर मीटर लगाने का स्टेटस की मांगा है.