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यूपी: पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, क्या यूपी में अभी के लिए टल सकते हैं पंचायत चुनाव ?

चुनाव में देरी नहीं होगी: बताया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। अयाग जल्द ही इस पर फैसला लेंगे, हालांकि चुनाव की तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है।

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सीटों के आरक्षण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को अदालत ने सूचित करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि 2015 की आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। 17 मार्च को, उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार द्वारा आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।  याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार को 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण को रोटेट करने की प्रक्रिया अपनानी थी।  लेकिन सरकार 1995 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण प्रक्रिया को मनमाने ढंग से पूरा कर रही है, और 17 मार्च 2021 को आरक्षण सूची की घोषणा करने जा रही है। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने से संबंधित नियमों के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू होता है।  यह कहा गया था कि 1995, 2000, 2005 और 2010 के चुनाव, वर्ष 1995 को आरक्षण लागू करने के संबंध में मूल वर्ष के रूप में देखते हुए लागू हुए थे।

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