PM नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर रविवार को सुबह 11 बजे संपत्ति कार्ड लॉन्च करेंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी एक आयोजन में संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरूआत करेंगे. ऑनलाइन आयोजन में शामिल होने के लिए सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है. सरकार की ओर से एक लिंक जारी किया गया है, जहां 11 अक्टूबर को होने जा रहे आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.
जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की संपत्ति से जुड़ा संपत्ति कार्ड लॉन्च करेंगे और इसके वितरण की भी शुरुआत करेंगे. बताया जाता है कि लगभग एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए एसएमएस लिंक के जरिए अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
पंचायतीराज मंत्रालय के तहत स्वामित्व योजना इसी साल 24 अप्रैल को लॉन्च की गई थी. इस योजना के दायरे में आने वाले लोग ऋण आदि लेने के लिए संपत्ति कार्ड का उपयोग कर सकेंगे. 11 अक्टूबर को छह राज्यों के 763 गांवों के लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड जारी किया जाना है. इसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं.
पीएमओ ने इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक कदम करार देते हुए कहा है कि नई तकनीक की मदद से पहली बार इतने बड़े स्तर पर लाभ दिया जा रहा है.
क्या है संपत्ति कार्ड
स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है।
इस योजना को चार साल (2020-2024) की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है और यह अंततः देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्यों में लगभग 1 लाख गाँव और पंजाब और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गाँव, पंजाब और राजस्थान में सतत संचालन प्रणाली (कॉर्स) स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना के साथ, पायलट चरण (2020-21) में शामिल किया जा रहा है।
